Reserve Bank of India 
Co-op Banks

नागरी सहकारी बँकांसाठी लाभांश जाहीर करण्यावर रिझर्व्ह बँकेचे नवे कडक नियम लागू

भांडवली पर्याप्तता, NPA आणि CRR-SLR पालन अनिवार्य

Vijay chavan

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks – UCBs) लाभांश जाहीर करण्यासंदर्भातील नवीन सावधगिरीचे (Prudential) नियम लागू केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Prudential Norms on Declaration of Dividends) Directions, 2025 या नावाने जारी करण्यात आलेले हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तात्काळ अंमलात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, 1949 च्या कलम 35A व 56 अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत हे निर्देश जाहीर केले असून, यामागचा उद्देश सार्वजनिक हित जपणे, आर्थिक स्थैर्य वाढवणे आणि ठेवीदारांचे संरक्षण करणे हा आहे.

लाभांश जाहीर करण्यासाठी कोणत्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील?

नवीन नियमांनुसार कोणतीही नागरी सहकारी बँक लाभांश जाहीर करू शकते, मात्र त्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
बँकेकडे नियामक भांडवली पर्याप्तता (CRAR) असणे बंधनकारक आहे. तसेच, सर्व तरतुदी केल्यानंतर बँकेचा नेट NPA (NNPA) गुणोत्तर 5 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात CRR आणि SLR मध्ये कोणताही डीफॉल्ट नसावा, अशी स्पष्ट अट घालण्यात आली आहे.

याशिवाय, एनपीए, गुंतवणूक आणि इतर मालमत्तांसाठी सर्व आवश्यक तरतुदी पूर्ण केलेल्या असाव्यात. लाभांश फक्त निव्वळ नफ्यातूनच दिला जाईल आणि त्याआधी जमा तोटे (Accumulated Losses) पूर्णपणे समायोजित करणे आवश्यक असेल.

NNPA जास्त असलेल्या बँकांसाठी सशर्त सवलत

ज्या नागरी सहकारी बँकांचा NNPA गुणोत्तर 5 ते 10 टक्क्यांदरम्यान आहे, अशा बँकांना थेट लाभांश जाहीर करता येणार नाही. मात्र, अशा बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडे विशेष परवानगीसाठी अर्ज करता येईल.

संचालक मंडळावर जबाबदारी वाढली

इक्विटी शेअर्सवर लाभांश जाहीर करताना बँकेच्या संचालक मंडळाला (Board of Directors) बँकेची सध्याची व भविष्यातील भांडवली स्थिती, नफ्याची क्षमता, आर्थिक वातावरण आणि तरतुदींची पुरेशीपणा यांचा विचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

जुने नियम रद्द

या नव्या निर्देशांमुळे यापूर्वी लागू असलेले लाभांश जाहीर करण्यासंदर्भातील सर्व जुने रिझर्व्ह बँक निर्देश, सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्यात आली आहेत. मात्र, जुन्या नियमांनुसार सुरू असलेल्या कारवाया, दायित्वे किंवा कायदेशीर प्रक्रिया यावर त्याचा परिणाम होणार नाही.

बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे नियम शहरी सहकारी बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतील. अडचणीत असलेल्या बँकांकडून लाभांश देऊन भांडवल कमजोर होऊ नये, हा RBI चा स्पष्ट संदेश यातून दिसून येतो.

Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Prudential Norms on Declaration of Dividends) Directions, 2025.pdf
Preview
SCROLL FOR NEXT