नवी दिल्ली / मुंबई: भारताच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा क्षण समोर आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील ४ प्रमुख नागरी सहकारी बँकांना (Urban Co-operative Banks) थेट 'शेड्यूल्ड बँकेचा' (Scheduled Bank) दर्जा बहाल केला आहे. या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना 'भारताचे राजपत्र' (The Gazette of India) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे कार्यपालक निदेशक आर. लक्ष्मीकांत राव यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयाकडे देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची वाढती ताकद, आर्थिक स्थिरता, प्रशासकीय मानके आणि नियामक अनुपालन यांची एक मोठी पोचपावती म्हणून पाहिले जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, 'भारतीय रिझर्व्ह बैंक अधिनियम, 1934' (Reserve Bank of India Act, 1934) च्या कलम 42 मधील उप-कलम (6) च्या खंड (क) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्देश देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, रिझर्व्ह बँकेने सदर ४ बँकांचा समावेश या अधिनियमाच्या 'दुसऱ्या अनुसूची'मध्ये (Second Schedule) करण्याचा थेट आदेश दिला आहे.
हा निर्णय ८ मे २०२६ रोजी मुंबईतून जारी करण्यात आला होता , ज्याची अधिकृत प्रसिद्धी २० मे २०२६ रोजी केंद्र सरकारच्या विशेष राजपत्रामध्ये (असाधारण - भाग III खंड 4) करण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिकृत यादीनुसार खालील बँकांचा समावेश 'दुसऱ्या अनुसूची'त करण्यात आला आहे:
1. श्री वीरशैव को-ऑपरेटिव बँक लि. (कोल्हापूर, महाराष्ट्र): सुमारे ८४ वर्षे जुन्या असलेल्या या बँकेने २,००० कोटी रुपयांचा व्यवसायाचा टप्पा ओलांडला आहे. या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार पंढरी मानल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात आनंदाचे वातावरण आहे. ४ फेब्रुवारी १९४२ रोजी रावसाहेब डी बी माळी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली स्थापन झालेली ही बँक कोल्हापुरातील एक अग्रगण्य बँक आहे. 'सहकार', 'एकता' आणि 'सामाजिक उत्थान' या तत्वांना आदर्श मानत बँकेची वाटचाल सुरु आहे. बँक आपल्या ग्राहकांना 'अपडेटेड' अत्याधुनिक बँकिंग सेवा पुरवते.
यासह दि वराछा को-ऑपरेटिव बँक लि. (सुरत, गुजरात), प्राईम को-ऑपरेटिव बँक लि. (सुरत, गुजरात), कोंताइ को-ऑपरेटिव बँक लि. (कोंताइ, पश्चिम बंगाल) या बँकांना 'शेड्यूल्ड बँकेचा' (Scheduled Bank) दर्जा मिळाला आहे.
हे विशेष लक्षणीय आहे की, जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळाच्या खंडानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांना अनुसूचित बँकेचा दर्जा देण्यास पुन्हा सुरुवात केली आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सहकारी क्षेत्रातील सुधारणांना दिलेल्या जोरदार पाठिंब्यामुळे ही नवी गती मिळाली आहे, ज्यामुळे देशभरातील सहकारी बँकिंग परिसंस्थेचे बळकटीकरण आणि आधुनिकीकरण होत आहे.
अनुसूचित बँकेचा दर्जा हा कोणत्याही बँकेसाठी सर्वोच्च सन्मानांपैकी एक मानला जातो. यामुळे बँकांना खालील मोठे फायदे मिळतील:
ठेवीदारांचा विश्वास वाढणार: रिझर्व्ह बँकेच्या थेट देखरेखीखाली अधिकृतरीत्या आल्यामुळे सर्वसामान्य ठेवीदार आणि ग्राहकांचा बँकेवरील विश्वास प्रचंड वाढेल.
रिझर्व्ह बँकेकडून तरलता सहाय्य (Financial Help): आणीबाणीच्या किंवा गरजेच्या काळात या बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून सवलतीच्या दरात कर्ज किंवा वित्तीय मदत (Liquidity Support) मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
सरकारी आणि कॉर्पोरेट व्यवहार: या बँका आता विविध सरकारी योजना, कर संकलन आणि मोठ्या कॉर्पोरेट खात्यांचे आर्थिक व्यवहार हाताळण्यास कायदेशीररीत्या पात्र ठरतील.
नव्या विकासाच्या संधी: या दर्जामुळे बँकांना क्लिअरिंग हाऊसचे सदस्यत्व मिळवणे सोपे होईल आणि बँकांच्या शाखा विस्ताराला गती मिळेल.