नागरी सहकारी बँकांना दिलासा; रिझर्व्ह बँकेकडून IFR नियमात महत्त्वाचे बदल

मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks - UCBs) एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. बँकांना गुंतवणूक क्षेत्रात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणी लक्षात घेऊन, रिझर्व्ह बँकेने 'गुंतवणूक चढ-उतार राखीव निधी' (Investment Fluctuation Reserve - IFR) संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यामुळे नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्याकडील अतिरिक्त निधी हाताळणे आता अधिक सोपे होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक सुनील टी. एस. नायर यांच्या स्वाक्षरीने १८ मे २०२६ रोजी हे सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले असून, हे नियम तातडीने लागू झाले आहेत.

नियम बदलण्याची वेळ का आली?

रिझर्व्ह बँकेने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी 'नागरी सहकारी बँका - गुंतवणूक पोर्टफोलिओचे वर्गीकरण, मूल्यांकन आणि संचालन नियमावली, २०२५' जारी केली होती. मात्र, यातील पॅराग्राफ १५३ मधील तरतुदींनुसार आयएफआर (IFR) निधीची देखभाल करताना बँकांना अनेक तांत्रिक आणि ऑपरेशनल अडचणी येत होत्या. बँकांची ही अडचण लक्षात घेऊन आणि जनहितार्थ रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम ३५ए आणि ५६ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून या नियमांत सुधारणा केली आहे.

काय आहेत नवीन सुधारणा?

१. किमान ५ टक्के आयएफआर (IFR) राखणे बंधनकारक:

नवीन नियमानुसार, प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला आपल्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओच्या किमान ५ टक्के (5%) रक्कम 'इन्व्हेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिझर्व्ह' (IFR) म्हणून राखणे आवश्यक आहे. या किमान गरजेची गणना दरवर्षी ताळेबंद (Balance Sheet) जाहीर करताना केली जाईल. विशेष म्हणजे, ही गणना केवळ HFT (Held for Trading) आणि AFS (Available for Sale) या श्रेणींमधील गुंतवणुकीच्या पुस्तकी मूल्यावर (Book Value) केली जाणार आहे.

२. ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त निधी ठेवण्याचे स्वातंत्र्य:

जर एखाद्या नागरी सहकारी बँकेला त्यांच्या पोर्टफोलिओचा आकार आणि जोखीम पाहता ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राखीव निधी ठेवायचा असेल, तर बँक आपल्या संचालक मंडळाच्या (Board) मंजुरीने तसा स्वेच्छेने निर्णय घेऊ शकते.

३. अतिरिक्त निधी नफा-तोटा खात्यात वळवता येणार:

बँकांसाठी सर्वात मोठा दिलासा देणारा बदल म्हणजे, जर एखाद्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी बँकेच्या आयएफआर (IFR) खात्यात ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम शिल्लक असेल, तर बँक आपल्या मर्जीनुसार ती अतिरिक्त रक्कम नफा-तोटा खात्यात (Profit and Loss Account) जमा करू शकते. म्हणजेच, तो अतिरिक्त निधी बँकेला नफा म्हणून वापरता येईल.

बँकिंग क्षेत्रावर काय परिणाम होणार?

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक तरलता (Liquidity) सुधारण्यास मदत होईल. ५ टक्क्यांच्या वर असलेली अतिरिक्त रक्कम नफा-तोटा खात्यात वळवण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे बँकांचा नफा वाढू शकतो, ज्याचा थेट फायदा बँकेच्या भागधारकांना आणि कामकाजाला होईल.