सर्वसामान्य जनता आणि कर्जदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. GST नंतर आता कर्जही स्वस्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) लवकरच रेपो दरात कपात करू शकते, असे संकेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी दिले आहेत. यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच वैयक्तिक कर्जाच्या EMI मध्ये घट होण्याची शक्यता वाढली आहे.
रिझर्व्ह बँकेची चलनविषयक धोरण समिती (Monetary Policy Committee – MPC) यांची पुढील बैठक ३ ते ५ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. या बैठकीत रेपो दरात कपात करायची की नाही, याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
ऑक्टोबरमधील धोरणात्मक बैठकीतच दर कपातीचे सौम्य संकेत देण्यात आले होते. त्यामुळे डिसेंबरच्या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
फेब्रुवारी ते जूनदरम्यान MPC ने सुमारे १०० बेसिस पॉइंट्सने रेपो दरात कपात केली होती. मात्र, त्यानंतर ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये रेपो दर ५.५% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुन्हा एकदा दर कपातीची चर्चा जोर धरू लागली आहे.
दर कपातीमागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे महागाईत झालेली मोठी घट. ऑक्टोबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई थेट ०.२५% या विक्रमी नीचांकी पातळीवर आली आहे. सप्टेंबरमध्ये हीच महागाई १.४४% होती.
तज्ज्ञांच्या मते, कमी महागाईमुळे डिसेंबरच्या MPC बैठकीत २५ बेसिस पॉइंट्स (०.२५%) पर्यंत रेपो दर कपात होण्याची दाट शक्यता आहे.
गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, रिझर्व्ह बँकेचे पहिले उद्दिष्ट म्हणजे मूल्य स्थिरता राखणे आणि दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे आर्थिक विकासाला चालना देणे. त्यामुळे बँक ना फार आक्रमकपणे दर कमी करेल, ना पूर्णपणे सावध भूमिका घेईल. समतोल राखूनच निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले.
रुपयाच्या सातत्याने होणाऱ्या घसरणीबाबत बोलताना गव्हर्नर म्हणाले की, ऐतिहासिकदृष्ट्या रुपयाचे मूल्य दरवर्षी सुमारे ३ ते ३.५% पर्यंत घटते. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य लक्ष्य रुपयाच्या चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवणे आहे, जेणेकरून अचानक होणाऱ्या घसरणीमुळे अर्थव्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण होणार नाही.
जर रेपो दरात कपात झाली, तर बँका आपल्या कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फायदा कर्जदारांना होईल आणि त्यांच्या EMI मध्ये घट होऊ शकते. नवीन कर्ज घेणाऱ्यांसाठीही ही एक मोठी संधी ठरू शकते.
एकूणच, डिसेंबरच्या MPC बैठकीत रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जदारांसाठी दिलासादायक निर्णय होण्याची पूर्ण शक्यता आहे. आता सर्वांचे लक्ष ३ ते ५ डिसेंबरच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक काय निर्णय घेते, याकडे लागले आहे.