डिसेंबरच्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्याजदरात कपात करेल अशी बाजारातील अपेक्षा वाढत आहे. महागाईचा दर कमी होत असल्याने आणि आर्थिक वाढीला चालना देण्याची गरज भासत असल्याने, या दरकपातीची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे. मात्र, या निर्णयाचा बँकांच्या नफ्यावर, विशेषतः निव्वळ व्याज मार्जिन (NIM) वर परिणाम होऊ शकतो.
एस इक्विटीच्या आकडेवारीनुसार, सरकारी बँकांनी Q4FY25 ते Q2FY26 दरम्यान NIM मध्ये 6 ते 60 बेसिस पॉइंट्स (bps) घट नोंदवली आहे. खाजगी बँकांच्या NIM मध्ये 6-41 bps, तर लघु वित्त बँकांमध्ये 10-8 bps घट दिसून आली आहे.
विशेष म्हणजे, या कालावधीत ठेवींवरील दरांमध्येही घट झाल्याने बँकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. परंतु, जर RBI ने दरकपात केली, तर बँकांना पुन्हा त्यांच्या मार्जिनमध्ये संकुचनाचा सामना करावा लागू शकतो.
आयसीआरएचे सेक्टर हेड – फायनान्शियल सेक्टर रेटिंग्जचे उपाध्यक्ष सचिन सचदेवा म्हणाले,
“मार्जिन तळाशी आलेले दिसत आहेत आणि FY26 च्या दुसऱ्या सहामाहीत थोडीशी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जर रिझर्व्ह बँकेने धोरणात्मक दर कमी केले, तर ही सुधारणा पुढे ढकलली जाऊ शकते.”
दुसऱ्या तिमाहीतील निकालांच्या घोषणांदरम्यान अनेक बँकर्सनी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत NIM स्थिर राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. हे मत त्या काळात रिझर्व्ह बँके कडून दरकपात होणार नाही या गृहीतकावर आधारित होते.
SBI चे अध्यक्ष सी.एस. सेट्टी म्हणाले होते,
“मार्चपर्यंत व्याजदरात कपात होणार नाही असा आमचा विश्वास आहे. त्यामुळे NIM 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवण्याचे आमचे उद्दिष्ट कायम राहील.”
तसेच, PNB चे CEO अशोक चंद्रा यांनीही Q2FY26 नंतरच्या कमाई विश्लेषक कॉलमध्ये सांगितले की,
“तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीनंतर NIM आणि NII मध्ये सुधारणा दिसेल.”
बँक ऑफ इंडियाचे CEO रजनीश कर्नाटक यांनी असेही नमूद केले की,
“ठेवींवरील पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर चौथ्या तिमाहीपासून नफा सुधारण्यास सुरुवात होईल.”
महागाई अपेक्षेपेक्षा वेगाने कमी होत असल्याने रिझर्व्ह बँकेला दरकपातीसाठी अधिक वाव मिळाला आहे. ऑक्टोबर महिन्यात किरकोळ महागाई सलग दुसऱ्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष मर्यादेपेक्षा कमी राहिली आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी RBI कडून सॉफ्ट धोरणाची अपेक्षा वाढली आहे.
10 नोव्हेंबर रोजी मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, महागाई दर कमी झाल्याने डिसेंबरमध्ये व्याजदर कपात होऊ शकते. मात्र, अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, चलनविषयक धोरण समिती (MPC) अजूनही सावधगिरी बाळगेल आणि त्वरित निर्णय घेण्याआधी आर्थिक वाढीचे आकडे तपासेल.
जर डिसेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली, तर ती गेल्या दोन धोरणांनंतरची पहिलीच कपात असेल. सध्या रेपो दर 6.50% वर आहे आणि कपात झाल्यास तो 5.50% पर्यंत खाली येऊ शकतो.
दरकपात झाल्यास:
कर्जदारांसाठी — कर्जाचे हप्ते (EMI) कमी होण्याची शक्यता.
बँकांसाठी — NIM आणि नफ्यावर तात्पुरता दबाव वाढू शकतो.
अर्थव्यवस्थेसाठी — गुंतवणुकीला चालना आणि खर्चात वाढ होण्याची अपेक्षा.
