भारतात परकीय गुंतवणूक आणि डॉलर प्रवाह वाढावा तसेच अर्थव्यवस्थेला तरलता मिळावी यासाठी Reserve Bank of India (RBI) ने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि परकीय गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे नियम शिथिल केले आहेत. या निर्णयामुळे बाह्य कर्ज, FCNR ठेवी आणि सरकारी रोख्यांमधील परकीय सहभाग अधिक सुलभ होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना परकीय चलन स्वॅप सुविधेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या कंपन्यांना परदेशातून स्वस्त कर्ज मिळवणे आणि परकीय चलन जोखीम कमी करणे शक्य होणार आहे. मोठे पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पांना याचा थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
बँकांसाठीही महत्त्वाचा बदल करत रिझर्व्ह बँकेने 3 ते 5 वर्षांच्या FCNR (B) ठेवींवर संपूर्ण हेजिंग सहाय्य देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बँकांना परकीय चलन ठेवी आकर्षित करणे सोपे होईल आणि ग्राहकांना अधिक स्पर्धात्मक व्याजदर मिळू शकतील. यामुळे डॉलर प्रवाह वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारी रोख्यांमध्ये परकीय गुंतवणूक वाढावी यासाठी Fully Accessible Route (FAR) अंतर्गत नियम शिथिल करण्यात आले आहेत. यामध्ये दीर्घकालीन बाँड्सचा समावेश वाढवण्यात आला असून गुंतवणुकीवरील अनेक मर्यादा हटवण्यात आल्या आहेत.
एकूणच या निर्णयांमुळे परकीय भांडवलाचा ओघ वाढण्याची, डॉलर तरलता मजबूत होण्याची आणि भारताच्या बाह्य आर्थिक स्थितीला आधार मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.