

मुंबई: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) बँकांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एक नवा इतिहास रचला आहे. एकेकाळी डोंगराएवढ्या बुडीत कर्जाच्या (NPA) ओझ्याखाली दबलेल्या या बँकांनी आता यशाचे नवे शिखर सर केले असून, सरलेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १.९८ लाख कोटी रुपयांचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक एकत्रित निव्वळ नफा नोंदवला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या या आकडेवारीमुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या सुदृढतेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारी बँकांनी नफा कमावण्याची ही सलग सहावी वेळ असून याला बँकिंग क्षेत्रातील 'नफ्याचा षटकार' म्हटले जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत या बँकांच्या नफ्यातील वाढ जवळपास दुप्पट झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये या बँकांनी पहिल्यांदाच १.०५ लाख कोटींचा टप्पा ओलांडून इतिहास रचला होता. त्यानंतरच्या वर्षांत अनुक्रमे १.४० लाख कोटी आणि १.७० लाख कोटींचा टप्पा पार करत आता हा आकडा दोन वर्षांत थेट २ लाख कोटींच्या घरात (१.९८ लाख कोटी) जाऊन पोहोचला आहे. देशातील सर्वच्या सर्व १२ सरकारी बँका नफा कमावत असण्याचे हे सलग चौथे वर्ष आहे.
"२०२० सालापर्यंत अनेक सरकारी बँका प्रचंड तोट्यात होत्या. मात्र, गेल्या काही वर्षांत झालेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे आणि पत गुणवत्तेतील कमालीच्या सुधारणेमुळे या बँकांची आर्थिक कामगिरी आज थक्क करणारी ठरली आहे." - केंद्रीय अर्थमंत्रालय
बँकांच्या या ऐतिहासिक कामगिरीमागे प्रामुख्याने तीन मोठे घटक कारणीभूत ठरले आहेत. पहिले म्हणजे, बँकांनी आपल्या बुडीत कर्जाच्या संकटाला यशस्वीपणे दूर लोटले आहे. दुसरे म्हणजे, बाजारातील वाढत्या मागणीनुसार कर्जाचा सुदृढ विस्तार झाला आहे आणि तिसरे म्हणजे, उत्पन्नात झालेली चौफेर वाढ. सरलेल्या आर्थिक वर्षात बँकांचा एकूण कार्यचालन नफा (Operating Profit) ३.२१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, तो नफाक्षमता वाढवण्यास मुख्यत्वे कारणीभूत ठरला.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निव्वळ नफ्यात ११.१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. २०२० मधील ३१,८१६ कोटींच्या नफ्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आज पावणेदोन लाख कोटींच्या पुढे गेला आहे. केंद्र सरकारचे बँकिंग सुधारणांचे धोरण, कठोर वसुली, पारदर्शक कारभार आणि डिजिटल बँकिंगचा वाढता स्वीकार यामुळेच हा 'टर्नअराउंड' शक्य झाला आहे. दोन लाख कोटींच्या उंबरठ्यावर असलेला हा नफा केवळ बँकांचा नसून, देशाच्या मजबूत आर्थिक स्थितीचे आणि वाढत्या पतविश्वासार्हतेचे जिवंत लक्षण आहे.