नवी दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) विलिनीकरणाबाबत सध्या केंद्र सरकारकडे कोणतीही ठोस रूपरेषा किंवा प्रस्ताव नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी स्पष्ट केले.
Reserve Bank of India (आरबीआय) च्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. बँकिंग क्षेत्रातील संभाव्य बदलांविषयी सुरू असलेल्या चर्चांना यामुळे स्पष्ट उत्तर मिळाले आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की,
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पापूर्वीही अशा कोणत्याही योजनेवर चर्चा झालेली नाही.
बँकिंग क्षेत्रात स्थैर्य आणि पारदर्शकता राखणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारी बँकांचे टप्प्याटप्प्याने विलीनीकरण करण्यात आले होते. मात्र, सध्या नवीन विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्याचा विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात ‘विकसित भारत’ घडवण्यासाठी बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
यासाठी सरकार ‘उच्चस्तरीय बँकिंग समिती’ स्थापन करणार असून ती समिती पुढील बाबींचा अभ्यास करेल:
बँकांची भांडवली क्षमता वाढवणे
कर्जवाटप प्रक्रियेत सुधारणा
डिजिटल बँकिंग आणि तंत्रज्ञान उन्नती
ग्राहक संरक्षण आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ
सरकारचा उद्देश बँकांचे विलीनीकरण न करता त्यांना सक्षम, स्पर्धात्मक आणि भक्कम बनवणे हा असल्याचे संकेत या भूमिकेतून मिळतात.
तज्ज्ञांच्या मते,
तातडीने विलीनीकरण नसल्याने बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि ग्राहकांमध्ये अनिश्चितता कमी होईल.
सध्याच्या संरचनेत सुधारणा आणि कार्यक्षमता वाढवण्यावर अधिक भर दिला जाईल.
आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी बँकांची कर्जवाटप क्षमता वाढवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करेल.
सरकारी बँकांच्या विलिनीकरणाबाबत सध्या कोणतीही योजना नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. आगामी काळात बँकिंग क्षेत्रात संरचनात्मक बदलांपेक्षा सक्षमीकरण आणि कार्यक्षमता वाढीवर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
