पुणे: देशाच्या नागरी सहकारी बँकिंग (UCB) क्षेत्राला अधिक आधुनिक, एकसमान आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानस्नेही आव्हानांसाठी सज्ज करण्याच्या दृष्टीने एक मोठे व ऐतिहासिक पाऊल उचलले जात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी 'आदर्श उपविधी' (Model Bye-laws) तयार करण्यासाठी गठीत केलेली पाच सदस्यीय समिती ३० जुलै रोजी पुण्यात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भागधारक सल्लामसलत बैठक आयोजित करत आहे .
जवळपास पाच दशकांनंतर (४७ वर्षे) नागरी सहकारी संस्थांच्या पोटनियमांमध्ये होत असलेली ही पहिलीच व्यापक सुधारणा आहे. यापूर्वी १९७९ मध्ये माधव दास समितीने असा आराखडा तयार केला होता. आता बदलत्या बँकिंग नियमावलीनुसार या जुन्या चौकटीत अमूल्याग्र बदल घडवून आणण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा मानस आहे.
सहकारी बँकांवर राज्य सरकारांचा सहकार विभाग आणि रिझर्व्ह बँक अशा दोघांचे नियंत्रण असल्यामुळे अनेकदा 'दुहेरी नियमना'ची (Dual Regulation) संदिग्धता निर्माण होते.
सुधारणांचे मुख्य ध्येय: सहकारी संस्थांच्या मूळ कायद्यांचा रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग नियमावलीशी (Banking Regulation Act) मेळ घालणे.
२०२० आणि २०२५ च्या सुधारणांचा पाया: बँकिंग नियमन कायद्यातील अलिकडच्या महत्त्वाच्या सुधारणांनंतर रिझर्व्ह बँकेचे नियामक नियंत्रण अधिक मजबूत झाले आहे. संचालक मंडळाचा कार्यकाळ, पात्रतेचे निकष (Fit and Proper Criteria) आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन या संदर्भातील तरतुदी आता नव्या उपविधींद्वारे अधिक स्पष्ट केल्या जातील.
जून २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने या उच्चस्तरीय ५-सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीचे अध्यक्ष दिनेश ओळकर (माजी अतिरिक्त आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन) आहेत.
समितीतील इतर तज्ज्ञ सदस्य:
गणेश धारगळकर (बँकिंग व सहकार तज्ज्ञ)
कवी आर.सी.व्ही. शेषाचलम (सहकार तज्ज्ञ)
पी. के. अरोरा (माजी मुख्य महाव्यवस्थापक, आरबीआय)
प्रा. मुरली कृष्णा एम. (कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चरल बँकिंग, आरबीआय)
ही उच्चस्तरीय बैठक पुणे येथील रिझर्व्ह बँकेच्या 'कॉलेज ऑफ अॅग्रिकल्चरल बँकिंग' (CAB) मधील चेनाब कॉन्फरन्स हॉलमध्ये पार पडेल.
मसुदा अंतिम करण्यापूर्वी समितीने यापूर्वीच बँका आणि त्यांच्या महासंघांना एक सविस्तर प्रश्नावली पाठवली होती. या बैठकीत नागरी सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील सहकार महासंघ, बँकिंग संघटना आणि सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञ एकत्र येऊन पुढील महत्त्वाच्या विषयांवर मंथन करतील:
प्रशासकीय पारदर्शकता व संचालक मंडळाची रचना: योग्यतेचे निकष आणि व्यावसायिकता.
डिजिटल बँकिंग व सायबर सुरक्षा: तंत्रज्ञानावर आधारित बँकिंग आणि ग्राहक संरक्षण.
जोखीम व्यवस्थापन व NPA निराकरण: अनुत्पादक मालमत्तेवर वेळेत मात करण्यासाठीची रचना.
भांडवल उभारणी व निवडणुका: संस्थांना नवीन भांडवल उभारणीस सुलभता आणणे.
१. ठेवीदारांचा विश्वास दृढ होणार: अलिकडच्या काळात काही सहकारी बँकांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारात ठेवीदारांचे नुकसान झाले होते. नव्या कडक आणि स्पष्ट प्रशासकीय चौकटीमुळे ठेवीदारांचा नागरी सहकारी बँकांवरील विश्वास अधिक घट्ट होईल.
२. व्यावसायिकता आणि स्पर्धात्मकता: आजच्या डिजिटल आणि फिनटेकच्या युगात व्यावसायिक बँकांशी (Commercial Banks) स्पर्धा करणे UCBs साठी आव्हान बनले आहे. सायबर सुरक्षा, डिजिटल बँकिंग आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे नवीन नियम या बँकांना व्यावसायिक बनवतील.
३. राज्यांकडून सुलभ स्वीकार: सहकारी तत्त्वांचे जतन करून तयार केलेला हा standardized (प्रमाणित) आराखडा सर्व राज्य सरकारे सहजासहजी स्वीकारू शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा हा उपक्रम केवळ नियमांची पुनर्रचना नसून, भारतातील नागरी सहकारी बँकिंग व्यवस्थेला पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शाश्वत विकासाच्या नव्या टप्प्यावर नेणारा ठरण्याची चिन्हे आहेत. उद्या पुण्यात होणाऱ्या बैठकीतील शिफारशी या क्षेत्राचे भवितव्य ठरवण्यात अत्यंत निर्णायक ठरतील.