रिझर्व्ह बँकेकडून नागरी सहकारी बँकांसाठी उच्च स्तरीय समितीची घोषणा!

• देशातील नागरी सहकारी बँकिंग (UCB) क्षेत्राला अधिक पारदर्शक, मजबूत आणि आधुनिक बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ५० वर्षांनंतर नियमांचे आधुनिकीकरण (Modernization) यापूर्वी नागरी सहकारी बँकांसाठी अशी आदर्श नियमावली (Model Bye-Laws) तयार करण्याचे काम १९७९ मध्ये माधव दास समितीने केले होते. गेल्या ५ दशकांत बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि कर्ज वितरणाच्या पद्धतींमध्ये प्रचंड बदल झाले आहेत. त्यामुळे तब्बल पाच दशकांनंतर रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांसाठी नवीन 'आदर्श उपविधींचा' (Model Bye-laws) मसुदा तयार करण्यासाठी ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रकानुसार, या ५ सदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागातील अतिरिक्त आयुक्त आणि विशेष निबंधक (निवृत्त) दिनेश ओऊळकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. सहकार क्षेत्रातील त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. सहकाराला स्वायत्तता देणे हि काळाची गरज आहे असे त्यांचे मत आहे.

• या पॅनेलवर बँकिंग आणि कायदे क्षेत्रातील नामवंतांचा समावेश करण्यात आला असून, यात महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणारे दोन मोठे चेहरे आहेत:

• गणेश धारगळकर: ख्यातनाम वकील आणि डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि. (DNS Bank) चे विद्यमान अध्यक्ष.

• कवी आर. सी. व्ही. शेषाचलम: टीजेएसबी (TJSB) सहकारी बँक लि. चे संचालक.

• पी. के. अरोरा: भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक (निवृत्त).

• मुरली कृष्णा एम.: उपमहाव्यवस्थापक व प्राध्यापक सदस्य, कृषी बँकिंग महाविद्यालय (CAB), पुणे.

नव्या 'आदर्श उपविधीं'ची गरज का भासली?

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, १२ मे २०२३ रोजी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नरांसोबत झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत नागरी सहकारी बँक क्षेत्रातून काही महत्त्वपूर्ण सूचना आल्या होत्या. तसेच, २०२० मध्ये बँकिंग नियमन कायद्यात (Banking Regulation Act) झालेल्या ऐतिहासिक दुरुस्त्यांमुळे आता व्यापारी बँकांप्रमाणेच अनेक कडक तरतुदी सहकारी बँकांनाही लागू झाल्या आहेत. बदललेल्या या कायदेशीर चौकटीत जुने नियम कालबाह्य ठरत असल्याने, संपूर्ण क्षेत्रासाठी नवीन आणि एकसमान आदर्श उपविधींचा संच तयार करणे अनिवार्य झाले होते.

प्रस्तावित नवीन नियमांचा मुख्य उद्देश नागरी सहकारी बँकांमध्ये सुशासन (Good Governance) आणणे, रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे काटेकोर पालन (Regulatory Compliance) मजबूत करणे आणि या बँकांना बाजारपेठेतून सहज भांडवल उभारणी (Capital Raising) करता यावी यासाठी कायदेशीर मार्ग सुलभ करणे हा आहे.

हा निर्णय केवळ नवीन नियम बनवण्यापुरता मर्यादित नसून, यामुळे नागरी सहकारी बँकांच्या भविष्यातील रचनेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

• एकसमान प्रशासकीय चौकट: सध्या वेगवेगळ्या राज्यांत आणि बँकांमध्ये उपविधींमध्ये बरीच भिन्नता आढळते. नवीन मसुद्यामुळे देशभरातील बँकांना एकसमान प्रशासकीय चौकट (Uniform Governance Framework) मिळेल.

• भांडवलाची टंचाई दूर होणार: अनेक सहकारी बँकांना चांगला व्यवसाय करूनही भांडवल उभारणीत अडचणी येतात. नवीन उपविधींमुळे त्यांना आधुनिक वित्तीय साधनांचा वापर करून भांडवल वाढवण्यास मदत होईल.

• विश्वासार्हता वाढणार: रिझर्व्ह बँकेच्या थेट नियंत्रणामुळे आणि सुशासनामुळे ग्राहकांचा या बँकांवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.

• या उच्चस्तरीय समितीला फार मोठा वेळ दिलेला नाही. पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत या उपविधींच्या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा करून तो अंतिम करणे आणि आपल्या शिफारसी रिझर्व्ह बँकेला सादर करण्याचे कडक आदेश समितीला देण्यात आले आहेत. समिती सदस्यांना बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी योग्य बैठक शुल्क, प्रवास आणि निवास भत्ता आरबीआयकडून मंजूर करण्यात आला आहे.

पाच दशकांनंतर रिझर्व्ह बँकेने घेतलेला हा पुढाकार म्हणजे नागरी सहकारी बँकांना केवळ 'सहकारी संस्था' म्हणून न पाहता, त्यांना देशाच्या मुख्य वित्तीय प्रवाहात अधिक व्यावसायिक रीतीने जोडण्याचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातील तज्ज्ञांचा या समितीतील सहभाग राज्याच्या सहकार चळवळीसाठी नक्कीच भूषणावह आहे. आता संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष या समितीच्या ३ महिन्यांत येणाऱ्या शिफारसींकडे लागून राहिले आहे.