१ नोव्हेंबर २०२५ पासून राज्य आणि केंद्रीय सहकारी बँका RBI च्या एकात्मिक लोकपाल योजना (RB-IOS) अंतर्गत येतील.
या योजनेत सर्व व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, शहरी सहकारी बँका, क्रेडिट माहिती कंपन्या आणि NBFC समाविष्ट आहेत.
गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) यांना या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
योजना ग्राहकांना जलद, किफायतशीर आणि पारदर्शक तक्रार निवारण व्यासपीठ देते.
RBI चा उद्देश: ग्राहक हितसुरक्षेला प्राधान्य देऊन बँकिंग क्षेत्रातील उत्तरदायित्व वाढवणे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहक संरक्षण आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक बळकट करण्याच्या दिशेने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ नोव्हेंबर २०२५ पासून सर्व राज्य सहकारी बँका (State Cooperative Banks) आणि केंद्रीय सहकारी बँका (Central Cooperative Banks) या रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना, २०२१ (RBI Integrated Ombudsman Scheme - RB-IOS) च्या कक्षेत येणार आहेत.
या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, यानंतर देशभरातील सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना तक्रार निवारणासाठी अधिक सक्षम आणि पारदर्शक व्यासपीठ मिळणार आहे.
या नव्या निर्णयानंतर RBI च्या एकात्मिक लोकपाल योजनेत (RB-IOS) खालील सर्व संस्था समाविष्ट होतील:
सर्व व्यावसायिक बँका (Commercial Banks)
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs)
राज्य सहकारी बँका
केंद्रीय सहकारी बँका
अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका
५० कोटी रुपयांपर्यंत ठेव असलेल्या बिगर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका
क्रेडिट माहिती कंपन्या (Credit Information Companies)
सर्व बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) — फक्त काही अपवाद वगळता
या योजनेंतर्गत गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) — ज्यांना ठेवी स्वीकारण्याचा परवाना आहे आणि ज्यांची एकूण मालमत्ता १०० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे — तसेच ग्राहकांसोबत थेट संवाद साधणाऱ्या काही NBFC संस्था या सध्या योजनेबाहेर राहतील.
रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजना (RB-IOS) नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेचा उद्देश म्हणजे बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील ग्राहकांना —
जलद, किफायतशीर आणि निष्पक्ष तक्रार निवारण सुविधा देणे
सर्व प्रकारच्या बँका आणि NBFC संस्थांवर एकसमान देखरेख आणि जबाबदारी आणणे
ग्राहकांच्या विश्वासाला बळ देणे आणि पारदर्शकता वाढवणे
योजनेअंतर्गत ग्राहकांना त्यांच्या बँक किंवा NBFC कडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यास थेट RBI लोकपाल कार्यालयाकडे ऑनलाइन तक्रार करता येते.
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि सहकारी बँक क्षेत्रातील ग्राहकांना प्रथमच रिझर्व्ह बँक लोकपाल संरक्षणाचे थेट लाभ मिळतील. यामुळे राज्य आणि केंद्रीय सहकारी बँकांमध्ये कामकाजाची जबाबदारी, पारदर्शकता आणि ग्राहकहित संरक्षण वाढेल, असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.