नवी दिल्ली : देशातील बँकिंग पारदर्शकतेसंदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा ठरणारा वाद सध्या केंद्रीय माहिती आयोग (CIC) समोर प्रलंबित आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने माहिती अधिकार कायदा, २००५ अंतर्गत एनपीए (थकबाकी कर्जे), जाणूनबुजून कर्जबुडवे, बँकांवरील दंड आणि तपासणी अहवाल उघड करणे बंधनकारक असल्याची भूमिका घेतली असताना, देशातील चार प्रमुख बँकांनी — बँक ऑफ बडोदा, आरबीएल बँक, येस बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया — या खुलाशाला तीव्र आक्षेप घेत सीआयसीकडे धाव घेतली आहे.
या प्रकरणांमुळे बँकिंग प्रणालीतील पारदर्शकता, ठेवीदारांचे हक्क आणि नियामक संस्थांची जबाबदारी या मुद्द्यांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
आरटीआय अर्जदार धीरज मिश्रा, वथिराज, गिरीश मित्तल आणि राधा रमण तिवारी यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे स्वतंत्र अर्ज दाखल करून पुढील माहिती मागितली होती :
शीर्ष १०० एनपीए कर्जदारांची यादी
जाणूनबुजून कर्जबुडव्यांची नावे
येस बँक, आरबीएल बँक आणि एसबीआयचे तपासणी (Inspection) अहवाल
बँक ऑफ बडोदावर वैधानिक तपासणीनंतर लावण्यात आलेल्या ४.३४ कोटी रुपयांच्या आर्थिक दंडाशी संबंधित कागदपत्रे
कारणे दाखवा नोटिसा व अंमलबजावणी कारवाईचा तपशील
रिझर्व्ह बँकेने या माहितीपैकी कायद्यानुसार वगळलेले भाग वेगळे करून उर्वरित माहिती आरटीआय कायद्याअंतर्गत उघड करता येण्याजोगी असल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवला.
मात्र संबंधित बँकांनी असा दावा केला की —
तपासणी अहवाल आणि दंडाशी संबंधित माहिती गोपनीय व संवेदनशील आहे
अशा खुलाशामुळे बँकांच्या व्यावसायिक हितसंबंधांना व स्पर्धात्मक स्थितीला धक्का बसू शकतो
नियामक माहिती सार्वजनिक झाल्यास बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो
या कारणांवरून बँकांनी सीआयसीकडे अपील दाखल केले.
रिझर्व्ह बँकेने मात्र बँकांचे सर्व युक्तिवाद ठामपणे फेटाळून लावले. केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (CPIO) यांनी स्पष्ट केले की —
आरटीआय कायद्याच्या कलम 8(1)(d), (e) आणि (j) अंतर्गत वगळण्यायोग्य माहिती आधीच काढून टाकण्यात आली आहे
उर्वरित माहिती उघड केल्याने बँकांच्या व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होईल, हा दावा तर्कसंगत नाही
रिझर्व्ह बँक आणि बँकांमध्ये कोणताही विश्वासू (fiduciary) संबंध नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे
रिझर्व्ह बँकेने जयंतीलाल एन. मिस्त्री विरुद्ध आरबीआय या ऐतिहासिक निकालाचा संदर्भ देत सांगितले की, तपासणी अहवाल व दंडाशी संबंधित माहिती देणे हे नियामक म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
माहिती आयुक्त खुशवंत सिंग सेठी यांनी निरीक्षण नोंदवले की —
यासारख्या बाबी पूर्वीही सीआयसीच्या दुहेरी खंडपीठासमोर आल्या आहेत
विषयाचा व्यापक परिणाम लक्षात घेता मोठ्या खंडपीठाकडून सखोल विचार आवश्यक आहे
त्यामुळे सर्व संबंधित प्रकरणे मुख्य माहिती आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली असून, अंतिम निर्णय होईपर्यंत माहिती उघड करण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
विशेषतः बँक ऑफ बडोदा प्रकरणात, आरटीआय अर्जदार राधा रमण तिवारी यांनी ISE-2021 अहवाल, कारणे दाखवा नोटिसा व दंड वसुलीशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली होती.
रिझर्व्ह बँकेने BoB चे सर्व आक्षेप फेटाळल्यानंतर, बँकेने जयंतीलाल मिस्त्री निकालाच्या पुनर्विचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या प्रकरणांचा निकाल —
कर्जबुडव्यांची माहिती सार्वजनिक करण्याची दिशा
बँकांवरील नियामक कारवाईची पारदर्शकता
ठेवीदारांचा माहितीचा अधिकार
आरटीआय कायद्याचे बँकिंग क्षेत्रातील भवितव्य
यावर निर्णायक प्रभाव टाकणार आहे.
सध्या अंतिम निर्णय मोठ्या खंडपीठाकडून अपेक्षित असून, बँकिंग पारदर्शकता विरुद्ध व्यावसायिक गोपनीयता या संघर्षाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.