भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) "Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Credit Facilities) Directions, 2025" मध्ये १५ जुलै २०२६ पर्यंत अद्ययावत केलेल्या सुधारित तरतुदी जारी केल्या आहेत. या नव्या नियमांमुळे नागरी सहकारी बँकांमधील कर्ज वितरण, डिजिटल कर्ज व्यवहार, सोनेतारण कर्ज, मायक्रोफायनान्स आणि प्रकल्प वित्तपुरवठा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि ग्राहककेंद्रित होणार आहे.
डिजिटल कर्ज देताना बँकांनी कर्जदाराला Key Fact Statement (KFS) देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच मंजुरीपत्र, अटी-शर्ती, खाते विवरणपत्र, गोपनीयता धोरण यांसारखी सर्व कागदपत्रे डिजिटल स्वाक्षरीसह ई-मेल किंवा एसएमएसद्वारे ग्राहकाला पाठवावी लागतील.
याशिवाय, कर्जाची रक्कम थेट कर्जदाराच्या बँक खात्यातच जमा करावी लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत LSP (Loan Service Provider) किंवा इतर तृतीय पक्षाच्या खात्यात रक्कम जमा करता येणार नाही
रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या वापरावरही कडक नियम लागू केले आहेत. मोबाईलमधील संपर्क यादी, कॉल लॉग, फाईल्स किंवा मीडिया यांना अनावश्यक प्रवेश घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ग्राहकाची स्पष्ट संमती घेतल्याशिवाय कोणताही वैयक्तिक डेटा तृतीय पक्षासोबत शेअर करता येणार नाही. सर्व ग्राहक डेटा भारतातील सर्व्हरवरच साठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
डिजिटल कर्ज घेतल्यानंतर ग्राहकाला किमान एक दिवसाचा 'Cooling-off Period' दिला जाणार आहे. या कालावधीत ग्राहक मूळ रक्कम आणि प्रमाणानुसार व्याज भरून कोणताही दंड न भरता कर्जातून बाहेर पडू शकतो.
सोनेतारण कर्जांसाठी रिझर्व्ह बँकेने कर्ज-मूल्य (Loan-to-Value – LTV) मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.
₹२.५ लाखांपर्यंतच्या कर्जासाठी ८५%
₹२.५ लाख ते ₹५ लाखांपर्यंत ८०%
₹५ लाखांपेक्षा जास्त कर्जासाठी ७५%
तसेच सोने खरेदीसाठी कर्ज देण्यास किंवा प्राथमिक सोन्याच्या तारणावर कर्ज देण्यास बंदी कायम ठेवण्यात आली आहे.
वार्षिक उत्पन्न ₹३ लाखांपर्यंत असलेल्या कुटुंबांना दिले जाणारे तारणमुक्त कर्ज मायक्रोफायनान्स म्हणून गणले जाईल. तसेच कुटुंबाच्या मासिक उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम कर्जफेडीवर खर्च होणार नाही, याची खात्री बँकांना करावी लागणार आहे.
प्रकल्पांना कर्ज मंजूर करण्यापूर्वी आर्थिक समारोप (Financial Closure), आवश्यक परवानग्या आणि प्रकल्पाच्या टप्प्यानुसार निधी वितरणाची स्पष्ट योजना असणे आवश्यक राहील. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या वित्तपुरवठ्यात शिस्त आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक मजबूत होईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या सुधारित निर्देशांमुळे शहरी सहकारी बँकांमध्ये कर्ज वितरण अधिक पारदर्शक होईल. डिजिटल कर्ज व्यवहारांमध्ये ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण, डेटाची सुरक्षितता, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक मजबूत होणार असून, बँकिंग प्रणालीवरील ग्राहकांचा विश्वास आणखी वाढण्यास मदत होईल.