मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बँकिंग क्षेत्राला तंत्रज्ञानाचा अधिक प्रभावी वापर करून कार्यक्षमता वाढवण्याचे आणि सुलभीकरण (easing) चक्रात सेवा खर्च कमी करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. सध्याच्या धोरणात्मक वातावरणात आतापर्यंत १२५ बेसिस पॉइंट्सची व्याजदर कपात करण्यात आली असून, त्याचा लाभ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकांनी मध्यस्थी खर्च कमी करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंगळवारी मुंबईत सार्वजनिक आणि निवडक खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी (CEO) झालेल्या बैठकीत गव्हर्नर मल्होत्रा बोलत होते. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, प्रक्रिया सुलभीकरण आणि डिजिटल उपायांमुळे शाश्वत आर्थिक वाढ आणि सखोल आर्थिक समावेशन साध्य करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या शुक्रवारी, रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रुपयातील अस्थैर्य आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पाव टक्क्याने (२५ बेसिस पॉइंट्स) व्याजदर कपात केली होती. अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील जवळपास ५ टक्के घसरण लक्षात घेऊनही आर्थिक गती कायम ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीदरम्यान गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी डिजिटल फसवणुकींच्या वाढत्या घटनांवर तीव्र चिंता व्यक्त केली. सायबर गुन्हे, ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक आणि डेटा चोरीचे प्रकार वाढत असल्याने, बँकांनी अधिक मजबूत, बुद्धिमत्ता-चालित (intelligence-driven) सुरक्षा यंत्रणा स्वीकारण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रिझर्व्ह बँक ग्राहक सेवेवर सातत्याने भर देत असून, या बैठकीतही गव्हर्नरांनी बँकांना
ग्राहकांच्या तक्रारी कमी करण्यावर
अंतर्गत यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यावर
लोकपालकडे जाण्याआधीच तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यावर
लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.
या बैठकीला रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर, स्वामिनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता आणि एस.सी. मुर्मू, तसेच पर्यवेक्षण, नियमन, अंमलबजावणी, ग्राहक शिक्षण आणि आर्थिक समावेशन विभागांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
गव्हर्नरांनी बँकांच्या
पुनः-केवायसी (Re-KYC) प्रक्रियेसाठी केलेल्या प्रयत्नांचे
दावा न केलेल्या ठेवीं ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी घेतलेल्या उपक्रमांचे
कौतुक केले. यासोबतच, सक्रिय पोहोच (proactive outreach) आणि सतत जागरूकता मोहिमा राबवण्याचेही त्यांनी सुचवले.
गेल्या आठवड्यातील पोस्ट-पॉलिसी स्टेटमेंटमध्ये गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी १ जानेवारीपासून दोन महिन्यांची विशेष मोहीम जाहीर केली होती. या मोहिमेचा उद्देश रिझर्व्ह बँक लोकपालाकडे एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेल्या सर्व तक्रारींचे निराकरण करणे हा आहे.
रिझर्व्ह बँक आणि तिच्या नियमनाखालील संस्थांमधील हा संवादाचा एक सतत सुरू असलेला भाग असून, अशा स्वरूपाची शेवटची बैठक २७ जानेवारी रोजी, जवळपास वर्षभरापूर्वी पार पडली होती.
एकूणच, तंत्रज्ञान, ग्राहक केंद्रित दृष्टीकोन आणि मजबूत सुरक्षा यंत्रणा या त्रिसूत्रीवर आधारित बँकिंगच भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला भक्कम आधार देईल, असा स्पष्ट संदेश आरबीआय गव्हर्नरांनी या बैठकीतून दिला आहे.