हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बँकेने संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष (IYC-2025) उत्सवाचा भाग म्हणून नुकत्याच शिमला येथे आयोजित केलेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय सहकारी परिषदेला संबोधित करताना, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सहकारी बँकांचे समाजातील सर्वसामान्य लोकांना औपचारिक बँकिंग क्षेत्राशी जोडण्यासाठीचे योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण असल्याचे सांगितले.
मल्होत्रा म्हणाले, "सहकारी बँका व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत आकाराने लहान असूनही, त्या तळागाळातील लोकांना सेवा देतात व आर्थिक समावेशनात मध्यवर्ती भूमिका बजावत असल्यामुळे आरबीआयसाठी त्या अपरिहार्य आहेत. तसेच "जिथे व्यावसायिक बँकांना पोहोचणे अनेकदा कठीण जाते, तिथे प्रादेशिक ग्रामीण सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँका कार्यरत असतात." असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
या क्षेत्राच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकताना, एकूण बँकिंग प्रणालीत सहकारी बँकांचा वाटा सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचा आहे. म्हणजेच सुमारे ६-६.५%. वाटा असल्याचे मल्होत्रा यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सहकारी बँकिंग क्षेत्राने गेल्या पाच वर्षांत, कर्ज देण्यामध्ये ७.५% आणि ग्रामीण कृषी वित्तपुरवठ्यात सुमारे १०% वाढ नोंदवलेली आहे. त्यांच्या नफ्यातही वाढ झाली असून निव्वळ नफा १०,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे, तर एकूण एनपीए २०२१ मध्ये १०% च्या शिखरावरून सध्या ७% पर्यंत कमी झाले आहेत.
तथापि, सहकारी बँकांत प्रशासन, मानव संसाधन विकास, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, भांडवल उभारणी यंत्रणा आणि अंतर्गत लेखापरीक्षण यामध्ये तातडीने सुधारणांची गरज असल्याचे मल्होत्रा यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, "संस्था नफ्यात असू शकतात, परंतु मजबूत प्रशासनाशिवाय कोणतीही संस्था टिकून राहात नाहीत" याबद्दल त्यांनी सहभागी प्रतिनिधींना सावध केले. यासाठी सहकारी बँकांनी आरबीआय, नाबार्ड आणि कायदेशीर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले.
" सहकार क्षेत्राच्या भविष्यासाठी मानवी संसाधनांमध्ये सुधारणा करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चांगले लोक आणि प्रभावी व्यवस्थापकांशिवाय, कोणतीही संस्था दीर्घकाळ प्रगती करू शकत नाही," असे सांगून त्यांनी सहकारी बँकांमध्ये कुशल नेतृत्व निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेऊन सामुदायिक प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.
तंत्रज्ञानाबाबत बोलताना, मल्होत्रा यांनी डिजिटल परिवर्तनाच्या गरजेवर भर दिला, आधुनिक बँकिंगमध्ये ग्राहकांना आराम आणि सुलभता आवश्यक आहे, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.
भांडवलाच्या मुद्द्यावर, भांडवल उभारणी हे एक सततचे आव्हान बनते. त्यामुळे त्यांनी सहकारी संरचनांमध्ये "एक सदस्य, एक मत" या तत्त्वाची अंतर्निहित मर्यादा मान्य केली. त्यांनी आश्वासन दिले की, आरबीआय नागरी सहकारी बँकांसाठी पायलट सुधारणांसह उपायांवर काम करत आहे जे नंतर ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये विस्तारित केले जाऊ शकतात.
त्यांनी अंतर्गत लेखापरीक्षण, अनुपालन आणि तपासणी हे संस्थांच्या स्थिरतेसाठी आवश्यक आधारस्तंभ असल्याचे सांगितले आणि सहकारी बँकांना अधिक पारदर्शकतेसाठी या प्रणाली मजबूत करण्याचे आवाहन केले.
आपल्या भाषणाचा समारोप करताना, मल्होत्रा यांनी आरबीआय सहकारी बँकांना व्यावसायिक बँकांशी जोडण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे, त्यांच्यावरील जुने निर्बंध काढून टाकून समान वागणूक सुनिश्चित करत आहे. "आमच्यासाठी, सहकारी बँका व्यावसायिक बँकांइतक्याच महत्त्वाच्या आहेत. मजबूत प्रशासन, नावीन्यपूर्णता आणि लोकांना सेवा देण्यामध्ये तत्पर राहण्यामध्येच सहकारी बँकांचा भविष्यातील विकास अवलंबून आहे," असे ते म्हणाले.