मुंबई : जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि वाढते व्यापारविषयक तणाव जर भारताच्या देशांतर्गत विकासावर गंभीर परिणाम करू लागले, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील काळात आणखी व्याजदर कपातीचा पर्याय वापरू शकते, असा अंदाज केअरएज रेटिंग्सच्या ताज्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारकडून आर्थिक आघाडीवर आधीच जीएसटी दर तर्कसंगतीकरण आणि कमी उत्पन्न गटांसाठी करसवलतीद्वारे काही प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. मात्र, पुढील वित्तीय प्रोत्साहनासाठी जागा मर्यादित असल्याने, जर जागतिक अडचणी वाढीच्या शक्यतांवर प्रभाव टाकत असतील तर चलनविषयक धोरणावर अधिक जबाबदारी येऊ शकते.
२५ बेसिस पॉइंटची कपात; पुढील पर्याय खुले
रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) ५ डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत पॉलिसी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात करत तो ५.२५ टक्क्यांवर आणला आहे. या पार्श्वभूमीवर, केअरएजच्या अहवालात म्हटले आहे की, डिसेंबरमधील या कपातीनंतरही जागतिक परिस्थिती अधिक प्रतिकूल झाली आणि त्याचा भारताच्या वाढीवर परिणाम झाला तर रिझर्व्ह बँक चलन सुलभतेचा पुढील मार्ग अवलंबण्यास तयार असू शकते.
महागाईचा दबाव सौम्य; वाढीसाठी धोरणात्मक आधार
सध्या महागाईचा दबाव तुलनेने नियंत्रणात असून, याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने विकासाला चालना देण्यासाठी रेपो दरात कपात केली आहे. अहवालानुसार, हा निर्णय सकारात्मक मानला जात आहे, विशेषतः कारण वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत वाढीस मदत करणारे काही घटक – जसे की सणासुदीच्या काळातील मागणी आणि निर्यातीतील वाढ – हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे.
त्याच वेळी, बाह्य परिस्थिती मात्र आव्हानात्मक राहणार आहे. अमेरिकेने लादलेल्या उच्च शुल्कांमुळे भारतीय निर्यातीवर दबाव येत असून, जागतिक व्यापार मंदावण्याची भीती अद्याप कायम आहे.
MPC ची सावध भूमिका; “फायर पॉवर” राखण्यावर भर
केअरएजच्या अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, महागाईच्या दृष्टीने आणखी २५ बेसिस पॉइंटची दर कपात करण्याची संधी असली तरी, चलनविषयक धोरण समिती सध्या थांबून उपलब्ध धोरणात्मक जागा जतन करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. कारण, सरकारचे वित्तीय एकत्रीकरणावर लक्ष, तसेच आधीच दिलेले कर सवलतींचे प्रोत्साहन पाहता, अतिरिक्त वित्तीय उपायासाठी मर्यादा आहेत. त्यामुळे भविष्यात गरज भासल्यास वापरता येईल अशी चलनविषयक “फायर पॉवर” राखणे महत्त्वाचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
इतर प्रमुख व्याजदरांमध्ये स्थिती
रेपो दर कपातीनंतर, सध्या स्थायी ठेव सुविधा (SDF) दर ५.०० टक्के आहे. हा दर बँका कोणतेही तारण न देता त्यांचे अतिरिक्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवण्यासाठी वापरतात. सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर ५.५० टक्के असून, तातडीच्या निधीच्या गरजेत बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून रात्रीतून कर्ज घेण्याची मुभा मिळते. बँक दरही ५.५० टक्क्यांवर असून, दीर्घकालीन कर्जांसाठी तो एक महत्त्वाचा बेंचमार्क मानला जातो. याशिवाय, फिक्स्ड रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे.
वाढीचा वेग कमी झाल्यास पुढील पावले शक्य
केअरएजच्या मते, जागतिक मंदी, व्यापाराशी संबंधित दबाव आणि बाह्य धोके कायम असल्याने, वाढीचा वेग कमी झाल्यास रिझर्व्ह बँक भविष्यातील व्याजदर कपातीसाठी दरवाजे उघडे ठेवत सावध भूमिका घेईल. एकूणच, सध्याचे चलनविषयक धोरण हे तरलता वाढवणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे या उद्दिष्टांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.