नवी दिल्ली: गुंतवणूकदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीसाठी रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँड (FRSB), २०२० (करपात्र) यावरील व्याजदरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, या सहामाहीसाठी बाँडवरील व्याजदर ८.०५ टक्के इतकाच राहणार आहे.
हा व्याजदर मागील सहामाहीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला असून, सुरक्षित आणि सरकार-समर्थित गुंतवणूक शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी हा पर्याय आकर्षक ठरत आहे.
रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँडचा व्याजदर निश्चित नसून तो दर सहा महिन्यांनी पुनरावलोकन (रीसेट) केला जातो. हा दर सरकारच्या लघु बचत योजनांपैकी राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) च्या व्याजदराशी जोडलेला असतो.
रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट बाँडचा व्याजदर = एनएससी व्याजदर + ०.३५%
जानेवारी–मार्च २०२६ साठी एनएससीचा व्याजदर: ७.७०%
त्यामुळे एफआरएसबीचा व्याजदर: ८.०५%
एनएससी व्याजदराचा पुढील आढावा ३१ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. त्या आढाव्यानंतर जर एनएससी व्याजदरात बदल झाला, तर त्याचा परिणाम १ जुलै २०२६ पासून रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट बाँडवर दिसून येईल.
सरकारने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या तिमाही आढावा बैठकीत PPF, NSC, SCSS (ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना) तसेच इतर सर्व लघु बचत योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट बाँडचा व्याजदरही स्थिर राहिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या १ जानेवारी २०२५ च्या प्रेस रिलीजनुसार,
“१ जानेवारी २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठी आणि १ जुलै २०२६ रोजी देय असलेला एफआरएसबी २०२० (टी) वरील कूपन दर ८.०५% राहील.”
व्याज अर्धवार्षिक दिले जाते
व्याज देय तारखा:
१ जानेवारी
१ जुलै
होय. रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँडवरील व्याज पूर्णतः करपात्र आहे.
मिळणारे व्याज गुंतवणूकदाराच्या उत्पन्नात धरले जाते
या बाँडमध्ये गुंतवणूक करून कलम ८०C किंवा इतर कोणतीही करसवलत मिळत नाही
जर वार्षिक व्याज उत्पन्न ₹१०,००० पेक्षा जास्त असेल, तर TDS (कर कपात) लागू होतो
रिझर्व्ह बँक फ्लोटिंग रेट सेव्हिंग्ज बाँडचा मॅच्युरिटी कालावधी ७ वर्षे आहे. मात्र, ठरावीक वयोगटातील गुंतवणूकदारांसाठी मुदतपूर्व परतफेड (Premature Redemption) ची सुविधा उपलब्ध आहे.
८० वर्षे व त्याहून अधिक वय: ४ वर्षांनंतर
७० ते ८० वर्षे: ५ वर्षांनंतर
६० ते ७० वर्षे: ६ वर्षांनंतर
मुदतपूर्व परतफेड केल्यास शेवटच्या कूपन पेमेंटच्या ५०% इतका दंड आकारला जातो.
सरकारच्या हमीसह येणारा, एनएससीपेक्षा जास्त व्याज देणारा आणि अर्धवार्षिक उत्पन्न देणारा हा बाँड जोखीम टाळणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी उपयुक्त मानला जातो. मात्र, करपात्र व्याज आणि दीर्घ लॉक-इन लक्षात घेऊन गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.