मुंबई: देशातील नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. नवीन फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक) म्हणजेच FCNR (B) डॉलर फंडांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या ठेवींवरील रोख राखीव प्रमाण (CRR) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) राखण्याच्या नियमातून तात्पुरती सूट जाहीर केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने या संदर्भात 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स - कॅश रिझर्व्ह रेशो आणि स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो) द्वितीय दुरुस्ती निर्देश, २०२६' जारी केले आहेत.
या निर्णयामुळे नागरी सहकारी बँकांकडे परकीय चलन आकर्षित करण्यास मदत होणार असून बँकांची तरलता (Liquidity) वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ५ जून २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या धोरणात्मक विधानाचा संदर्भ देत केंद्रीय बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, बँकांनी किमान ३ वर्षे ते कमाल ५ वर्षे या कालावधीसाठी गोळा केलेल्या नवीन FCNR (B) डॉलर ठेवींना सीआरआर आणि एसएलआरच्या कडक नियमांमधून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.
सवलतीचा कालावधी: ही सवलत ८ जून २०२६ (दुरुस्ती निर्देशांची तारीख) पासून ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत गोळा होणाऱ्या किंवा नूतनीकरण (Renew) होणाऱ्या ठेवींसाठी लागू असेल.
अंमलबजावणी कधीपासून? ही सूट १ जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या पंधरवड्यापासून (Reporting Fortnight) लागू होईल, जी १५ जून २०२६ रोजीच्या एनडीटीएल (NDTL) गणनेवर आधारित असेल.
सवलतीची मुदत: बँकांना ही सूट तोपर्यंतच मिळेल, जोपर्यंत या ठेवी मूळ रकमेसह बँकेच्या खात्यात/पुस्तकात जमा राहतील.
सध्या जागतिक पातळीवर डॉलरच्या मूल्यात होणारे बदल आणि देशांतर्गत बाजारात परकीय चलनाची गरज पाहता, रिझर्व्ह बँकेने 'यूएस डॉलर-रुपया स्वॅप सुविधा' (US Dollar-Rupee swap facility) सुरू केली आहे. सहकारी बँकांना या सुविधेचा जास्तीत जास्त फायदा घेता यावा आणि त्यांनी अनिवासी भारतीयांकडून (NRIs) मोठ्या प्रमाणावर डॉलर निधी आकर्षित करावा, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
साधारणपणे, बँकांना आपल्या एकूण ठेवींचा (NDTL) ठराविक हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात (CRR) आणि सरकारी रोख्यांमध्ये (SLR) गुंतवून ठेवावा लागतो. यावर बँकांना कोणतेही व्याज मिळत नाही किंवा कमी परतावा मिळतो. आता या नव्या ठेवींना त्यातून सूट मिळाल्यामुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी किंवा इतर फायदेशीर ठिकाणी गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हे दुरुस्ती निर्देश तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. आरबीआयने बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ चे कलम ३५ए, १८, २४ आणि ५६ तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४ च्या कलम ४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक मनोरंजन पाढी यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
या परिपत्रकासोबतच रिझर्व्ह बँकेने नेहमीप्रमाणे आपल्या ग्राहकांना सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, बँक कधीही ग्राहकांना त्यांचे वैायक्तिक तपशील, बँक खाते क्रमांक किंवा पासवर्ड मागणारे ई-मेल, एसएमएस किंवा फोन कॉल करत नाही. तसेच बँक कोणालाही थेट निधी ऑफर करत नाही, त्यामुळे अशा कोणत्याही फसव्या ऑफरला नागरिकांनी बळी पडू नये.