मुंबई: भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची स्थिरता, सुरक्षितता आणि महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) विविध आर्थिक साधनांचा वापर करते. त्यातील दोन अत्यंत महत्त्वाची साधने म्हणजे रोख राखीव प्रमाण (CRR – Cash Reserve Ratio) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR – Statutory Liquidity Ratio). ही दोन्ही बंधने बँकांसाठी अनिवार्य असली, तरी त्याचा थेट फायदा सामान्य ग्राहक, ठेवीदार आणि कर्जदारांना होतो.
रिझर्व्ह बँक कायदा, 1934 च्या कलम 42 अंतर्गत, सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांना (SCBs) त्यांच्या एकूण ठेवींच्या ठरावीक टक्केवारीइतकी रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक आहे. यालाच रोख राखीव प्रमाण (CRR) असे म्हटले जाते.
सध्या, रिझर्व्ह बँकेने सीआरआर ३ टक्के निश्चित केला आहे. म्हणजेच, एखाद्या बँकेकडे 100 रुपयांच्या ठेवी असतील, तर त्यापैकी 3 रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक आहे.
ही रक्कम बँक कर्ज देण्यासाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी वापरू शकत नाही
रिझर्व्ह बँक या रकमेवर कोणतेही व्याज देत नाही
सीआरआरची गणना बँकेच्या निव्वळ मागणी व वेळ देयता (NDTL) वर केली जाते
आर्थिक परिस्थितीनुसार आरबीआय सीआरआर वाढवू किंवा कमी करू शकते
ग्राहक जेव्हा मोठ्या प्रमाणात किंवा अचानक पैसे काढतात, तेव्हा बँकेकडे पुरेशी रोख उपलब्ध असावी, यासाठी सीआरआर महत्त्वाची भूमिका बजावतो. त्यामुळे बँक कोसळण्याचा धोका कमी होतो.
जास्त सीआरआर → कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा → कर्जवाढ मंदावते
कमी सीआरआर → बँकांकडे जास्त पैसा → कर्जपुरवठा वाढतो
यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा प्रवाह नियंत्रित केला जातो.
रिझर्व्ह बँक सीआरआर वाढवून बाजारातील अतिरिक्त पैसा काढून घेऊ शकते आणि सीआरआर कमी करून अर्थव्यवस्थेत पैसा सोडू शकते. यामुळे महागाई आटोक्यात ठेवण्यास मदत होते.
वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) म्हणजे बँकेने त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी ठरावीक टक्केवारीची रक्कम स्वतःकडे तरल मालमत्तेच्या स्वरूपात ठेवणे.
रोख रक्कम
सोने
सरकारी रोखे (Government Securities)
सीआरआरप्रमाणे ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवावी लागत नाही, तर बँक स्वतःकडे सुरक्षित स्वरूपात ठेवते.
राखीव रक्कम कुठे ठेवली जाते:
सीआरआरअंतर्गत बँकांना त्यांच्या ठेवींचा ठरावीक भाग थेट भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवावा लागतो. याउलट, एसएलआरअंतर्गत ही राखीव रक्कम बँक स्वतःकडे ठेवते.
राखीव रकमेचे स्वरूप:
सीआरआरमध्ये केवळ रोख रकमेचाच समावेश असतो. तर एसएलआरमध्ये रोख रक्कम, सोने तसेच सरकारी रोखे यांसारख्या सुरक्षित तरल मालमत्तांचा समावेश होतो.
व्याज मिळण्याबाबत:
सीआरआर अंतर्गत रिझर्व्ह बँक बँकांना राखीव रकमेवर कोणतेही व्याज देत नाही. मात्र एसएलआर अंतर्गत बँकांनी गुंतवणूक केलेल्या सरकारी रोख्यांवर काही प्रमाणात व्याज मिळू शकते.
मुख्य उद्देश:
सीआरआरचा प्रमुख उद्देश तरलता नियंत्रणात ठेवणे आणि महागाईवर नियंत्रण मिळवणे हा आहे. तर एसएलआरचा उद्देश बँकांची आर्थिक सॉल्व्हेन्सी टिकवणे, क्रेडिट विस्तारावर नियंत्रण ठेवणे आणि बँकिंग प्रणालीची स्थिरता सुनिश्चित करणे हा आहे.
ठेवी अधिक सुरक्षित राहतात
बँकिंग प्रणालीवर विश्वास वाढतो
कर्जदरांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण राहते
महागाई आटोक्यात राहण्यास मदत होते
सीआरआर आणि एसएलआर ही बँकांसाठी बंधनकारक असली, तरी ती केवळ बँकांच्या नियंत्रणासाठी नसून संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी आहेत. रिझर्व्ह बँक या साधनांचा वापर करून बँकिंग व्यवस्थेची स्थिरता राखते, महागाईवर नियंत्रण ठेवते आणि आर्थिक संकटांपासून देशाचे संरक्षण करते.
म्हणूनच, सीआरआर आणि एसएलआर हे केवळ तांत्रिक शब्द नसून, तुमच्या ठेवी आणि कर्जाच्या सुरक्षिततेचे महत्त्वाचे रक्षक आहेत.
