नागरी सहकारी बँकांसाठी मोठा दिलासा: शाखा उघडण्याचे नवे नियम जाहीर

कार्यक्षेत्र वाढवण्याचे नवे नियम

• नोंदणी जिल्ह्यापुरते कार्यक्षेत्र वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक परवानगीची गरज नाही

• राज्यातील इतर तीन जिल्ह्यांपर्यंत विस्तार ECBA पूर्ण करणाऱ्या बँकांना स्वयंचलित

• राज्याबाहेर विस्तारासाठी किमान ₹50 कोटी निव्वळ संपत्ती व रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी आवश्यक नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks) विस्ताराला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ‘Urban Co-operative Banks – Branch Authorisation Directions, 2025’ हे नवे निर्देश जाहीर केले आहेत. हे निर्देश तात्काळ लागू झाले असून, शाखा उघडणे, कार्यक्षेत्र वाढवणे, ATM, एक्स्टेन्शन काउंटर, बिझनेस करस्पाँडंट (BC) आणि डोअरस्टेप बँकिंग याबाबत स्पष्ट नियम ठरवण्यात आले आहेत.

FSWM ऐवजी ECBA निकष लागू

आतापर्यंत वापरात असलेले FSWM (Financially Sound and Well Managed) निकष रद्द करून आता ECBA – Eligibility Criteria for Business Authorization हे एकसमान निकष लागू करण्यात आले आहेत.
ECBA अंतर्गत बँकेसाठी प्रमुख अटी पुढीलप्रमाणे आहेत:

• किमान CRAR आवश्यक मर्यादेपेक्षा 1% अधिक

• नेट NPA 3% पेक्षा कमी

• सलग दोन वर्षे नफा

• CBS प्रणाली पूर्णतः कार्यान्वित

• CRR/SLR मध्ये कोणताही डीफॉल्ट नाही

• RBI कडून कोणतीही दंडात्मक कारवाई नाही

• संचालक मंडळावर किमान दोन व्यावसायिक संचालक

शाखा उघडण्यास सुलभता

ECBA निकष पूर्ण करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना:

• स्वयंचलित मार्गाने (Automatic Route) दरवर्षी एकूण शाखांच्या 15% पर्यंत (कमाल 10) नवीन शाखा उघडता येतील

• 15% पेक्षा अधिक शाखांसाठी Annual Business Plan (ABP) सादर करून RBI ची पूर्वपरवानगी आवश्यक

कार्यक्षेत्र वाढवण्याचे नवे नियम

• नोंदणी जिल्ह्यापुरते कार्यक्षेत्र वाढवण्यासाठी RBI परवानगीची गरज नाही

• राज्यातील इतर तीन जिल्ह्यांपर्यंत विस्तार ECBA पूर्ण करणाऱ्या बँकांना स्वयंचलित

• राज्याबाहेर विस्तारासाठी किमान ₹50 कोटी निव्वळ संपत्ती व रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी आवश्यक

ATM, BC, Doorstep Banking ला प्रोत्साहन

• ATM, CDM, CRM बसवण्यासाठी प्रक्रिया सुलभ

• ग्रामीण व दुर्लक्षित भागात पोहोचण्यासाठी Business Correspondent / Facilitator मॉडेल अधिक प्रभावी

• ग्राहकांसाठी डोअरस्टेप बँकिंग सेवा सुरू करण्यास मुभा

संचालक मंडळाची जबाबदारी वाढली

शाखा उघडणे, BC नियुक्ती आणि डोअरस्टेप बँकिंग यासाठी Board-approved धोरणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. तसेच या योजनांचा नियमित आढावा घेणे बंधनकारक आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा

तज्ज्ञांच्या मते, हे नवे निर्देश शहरी सहकारी बँकांसाठी वाढ, पारदर्शकता आणि सुशासन यांना चालना देणारे ठरणार आहेत. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बँकांना विस्ताराची मोठी संधी मिळणार आहे.