मुंबई : देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या (Urban Co-operative Banks - UCBs) व्यवसाय वृद्धीला आणि परकीय चलनातील ठेवींना गती देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या 'तिसऱ्या सुधारणा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार', बँकांनी जमा केलेल्या विशिष्ट नॉन-रेसिडेंट (एक्सटर्नल) रुपया म्हणजेच 'NRE' मुदत ठेवींना रोख राखीव प्रमाण (CRR) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) राखण्यातून पूर्णपणे सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात, विशेषतः सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक मनोरंजन पाढी यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेल्या परिपत्रकानुसार, नागरी सहकारी बँकांनी १९ जून २०२६ पासून ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जमा केलेल्या ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या नवीन NRE मुदत ठेवींना (या कालावधीत नूतनीकरण करण्यात आलेल्या ठेवींसह) CRR आणि SLR च्या नियमांतून सूट देण्यात आली आहे.
या सुधारणेची अंमलबजावणी १६ जुलै २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या रिपोर्टिंग पंधरवड्यापासून लागू होणार आहे, ज्याची गणना ३० जून २०२६ रोजीच्या 'NDTL' (Net Demand and Time Liabilities) च्या आधारावर केली जाईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणात्मक निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार असून, त्याचे विश्लेषण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल:
बँकांकडील तरलतेमध्ये (Liquidity) वाढ: सामान्यतः बँकांना आपल्या एकूण ठेवींचा एक निश्चित हिस्सा रिझर्व्ह बँकेकडे (CRR स्वरूपात) आणि सरकारी रोख्यांमध्ये (SLR स्वरूपात) गुंतवून ठेवावा लागतो. या नव्या सुटीमुळे बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांच्या नफाक्षमतेत वाढ होऊ शकते.
दीर्घकालीन निधीला प्रोत्साहन: ही सूट केवळ ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीच्या ठेवींनाच लागू आहे. यामुळे बँकांना दीर्घ मुदतीचा आणि स्थिर निधी जमा करण्यास मदत होईल, जो पायाभूत सुविधा किंवा इतर दीर्घकालीन कर्जांसाठी वापरता येऊ शकेल.
अनिवासी भारतीयांना (NRIs) आकर्षित करण्याची सुवर्णसंधी: सध्याच्या जागतिक आर्थिक परिस्थितीत अनिवासी भारतीयांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आकर्षित करणे हे या निर्णयामागील मुख्य उद्दिष्ट दिसते. बँका आता या ठेवींवर अधिक आकर्षक व्याजदर देऊ शकतील.
रिझर्व्ह बँकेने या सवलतीसोबतच काही कडक अटीही घातल्या आहेत, ज्याकडे बँकांना बारीक लक्ष द्यावे लागेल:
निधी हस्तांतरणावर निर्बंध: जर एखाद्या ग्राहकाने आपल्या 'नॉन-रेसिडेंट ऑर्डिनरी' (NRO) खात्यातून पैसे 'NRE' खात्यात ट्रान्सफर केले असतील, तर अशा ठेवींना ही सूट लागू होणार नाही. म्हणजेच, हा निधी पूर्णपणे नवीन किंवा परदेशातून आलेला असावा.
सवलतीची कालमर्यादा: ही सवलत केवळ मूळ ठेव रकमेवरच आणि तोपर्यंतच मिळेल, जोपर्यंत ती रक्कम बँकेच्या पुस्तकात जमा राहील.
रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट, १९४९ च्या कलम ३५A आणि आरबीआय अॅक्ट, १९३४ च्या कलम ४२ अंतर्गत जनहिताचा विचार करून हे पाऊल उचलले आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात बँकांकडील कर्जवाटपाची मागणी वाढते, हे लक्षात घेता सप्टेंबर अखेरपर्यंत (३० सप्टेंबर २०२६) देण्यात आलेली ही सवलत नागरी सहकारी बँकांसाठी 'बूस्टर डोस' ठरू शकते. आता या मर्यादित कालावधीत नागरी सहकारी बँका परदेशातून किती मोठ्या प्रमाणावर निधी आकर्षित करतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.