सहकारी बँकांमध्ये NRI ठेवींवर आता 'नो लिमिट'!

• मुंबई:परदेशी चलन आणि अनिवासी भारतीयांच्या (NRI) ठेवींना आकर्षित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमधील (UCBs) ठराविक मुदतीच्या 'FCNR(B)' आणि 'NRE' ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा तात्पुरत्या स्वरूपात पूर्णपणे काढून टाकली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे नागरी सहकारी बँकांना परदेशी निधी आकर्षित करणे अधिक सोपे होणार असून, अनिवासी भारतीयांनाही आता त्यांच्या ठेवींवर अधिक परतावा मिळण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक (Chief General Manager) डॉ. सुदर्शना साहू यांच्या स्वाक्षरीने हे सुधारित निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या मूळ नियमांचा आढावा घेतल्यानंतर हा सुधारित निर्णय घेतला आहे. 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स – डिपॉझिटवरील व्याजदर) दुरुस्ती निर्देश, २०२६' अंतर्गत खालील महत्त्वाचे बदल तातडीने लागू करण्यात आले आहेत:

NRE ठेवींवरील निर्बंध शिथिल: सामान्य नियमांनुसार, बँकांना NRE ठेवींवर देशांतर्गत मुदत ठेवींपेक्षा (Domestic Term Deposits) जास्त व्याज देता येत नव्हते. मात्र, आता ३ वर्षे आणि त्याहून अधिक मुदतीच्या नवीन तसेच नूतनीकरण (Renew) होणाऱ्या NRE ठेवींना या व्याजदर मर्यादेतून तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.

FCNR(B) ठेवींची मर्यादा हटवली: परदेशी चलनातील ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन आणि नूतनीकरण होणाऱ्या FCNR(B) ठेवींवरील व्याजदराची कमाल मर्यादा (Ceiling Rate) देखील तात्पुरती मागे घेण्यात आली आहे. (पूर्वी यावर 'Overnight ARR/Swap plus 350 basis points'ची मर्यादा लागू होती) .

ही सवलत कधीपर्यंत लागू राहणार?

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ही व्याजदर शिथिलता कायमस्वरूपी नसून १७ जून २०२६ पासून ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत म्हणजेच मर्यादित कालावधीसाठी लागू असेल. त्यामुळे या साडेतीन महिन्यांच्या काळात बँकांना अनिवासी भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकचे व्याजदर ऑफर करता येतील.

या निर्णयामागील बँकिंग नियम आणि अटी

१. कायदेशीर अधिकार: रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, १९४९ च्या 'सेक्शन ३५A' आणि 'सेक्शन ५६' अंतर्गत सार्वजनिक हिताचा विचार करून हे आदेश जारी केले आहेत.

२. १ ते ३ वर्षांच्या ठेवींमध्ये बदल नाही: FCNR(B) अंतर्गत १ वर्ष ते ३ वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या ठेवींवरील व्याजदराची मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच (Overnight ARR/Swap plus 250 basis points) कायम राहील, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही.

३. खाते ट्रान्सफरवर सवलत नाही: जर एखाद्या ग्राहकाने आपल्या 'NRO' खात्यातून पैसे 'NRE' खात्यात ट्रान्सफर केले, तर अशा रकमेवर वरील व्याजदर सवलतीचा फायदा मिळणार नाही, असेही रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

बँकिंग क्षेत्रावर काय होणार परिणाम?

• आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना व्यावसायिक बँकांच्या (Commercial Banks) तोडीस तोड व्याजदर ऑफर करून परदेशी चलन बाजारातून मोठा निधी गोळा करता येईल. सध्याच्या काळात परदेशी गुंतवणूक आणि डॉलरचा ओघ वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो.