बँकिंग रेग्युलेशन (सुधारणा) कायदा, २०२० आणि त्यानंतर झालेल्या २०२५ च्या सुधारणेनुसार, नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कमाल सलग कार्यकाळ १० वर्षे निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले की, अनेक बँकांचे संचालक या नियमाला बगल देण्यासाठी वेगवेगळ्या पळवाटा शोधत होते.
काही संचालक आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच केवळ औपचारिक किंवा अगदी थोड्या काळासाठी राजीनामा देत आणि नंतर काही दिवसांतच पुन्हा संचालक मंडळावर निवडून येत किंवा सहनियुक्त (Co-opt) सदस्य म्हणून परत सामील होत असत. त्यामुळे या कायद्यामागील मूळ हेतू पूर्णपणे व्यर्थ ठरत होता. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टमधील कलम ३५A आणि ५६ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे नवे नियम तातडीने लागू केले आहेत.
३ वर्षांचा सक्तीचा ब्रेक:
कोणत्याही नागरी सहकारी बँकेच्या (UCB) बोर्डावर सलग १० वर्षे संचालक म्हणून काम केल्यानंतर, त्या व्यक्तीला त्याच बँकेत पुन्हा संचालक (निवडणूक, सह-स्वीकृती किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने) होण्यासाठी किमान ३ वर्षे थांबणे अनिवार्य असेल.
बँकेशी संबंध तोडावा लागणार:
या ३ वर्षांच्या 'कूलिंग-ऑफ' कालावधीत ती व्यक्ती संबंधित बँकेत केवळ एक 'सामान्य सभासद' किंवा 'ग्राहक' म्हणूनच राहू शकते. बँकेच्या कोणत्याही व्यवस्थापकीय किंवा निर्णय प्रक्रियेत तिला सहभागी होता येणार नाही.
दुसऱ्या बँकेसाठी सवलत:
हा नियम केवळ त्याच बँकेपुरता मर्यादित असेल, जर ती व्यक्ती पात्र असेल, तर तिला दुसऱ्या कोणत्याही बँकेच्या संचालक मंडळावर संचालक म्हणून नियुक्त होण्यास कोणतीही बंदी नसेल.
काही संचालक मधल्या काळात काही महिन्यांचा ब्रेक घेऊन 'आम्ही सलग १० वर्षे पदावर नव्हतो' असा दावा करायचे रिझर्व्ह बँकेने यावरही स्पष्टीकरण दिले आहे:
जर एखाद्या संचालकाच्या कार्यकाळात ३ वर्षांपेक्षा कमी काळाचा खंड (Interruption) पडला असेल, तर तो खंड पडण्यापूर्वीचा कालावधी देखील सलग कार्यकाळातच मोजला जाईल म्हणजेच, थोड्या काळासाठी राजीनामा देऊन पुन्हा बोर्डावर येणाऱ्यांचा जुना आणि नवा कार्यकाळ एकत्र मोजून १० वर्षांची मर्यादा ठरवली जाईल. जर हा खंड ३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त काळाचा असेल, तरच जुना कार्यकाळ वगळला जाईल
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात, विशेषतः स्थानिक स्तरावर राजकीय पकड असलेल्या संचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. हा नियम ‘तत्काळ प्रभावाने’ लागू झाल्याने अनेक बँकांच्या विद्यमान संचालक मंडळांमधील सत्तासंतुलनात बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बँकांचे सर्व अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रीत न राहता, नव्या व्यक्तींना संधी मिळावी आणि कारभारात व्यावसायिक दृष्टिकोनाला प्राधान्य मिळावे, हा रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामागील मूलभूत हेतू आहे.