रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात पारदर्शकता आणि सुरक्षितता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, पेमेंट ॲग्रीगेटर्स (PAs) मार्फत मर्चंट ऑनबोर्डिंगसाठी सेंट्रल नो युवर कस्टमर रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) अनिवार्य केली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आता व्यापाऱ्यांची नोंदणी (onboarding) करताना CKYCR हा प्राथमिक मार्ग असेल. CKYCR उपलब्ध नसल्यास किंवा वापरणे शक्य नसल्यासच प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या आधारे KYC प्रक्रिया केली जाईल.
हा निर्णय २७ मार्च रोजी रिझर्व्ह बँक आणि फिनटेक उद्योगातील प्रतिनिधी यांच्यात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सट्टेबाजी, रिअल-मनी गेमिंग (RMG) आणि मनी लाँडरिंगसारख्या अवैध कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व्यवहारांवरील देखरेख मजबूत करण्याचा यामागील उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पेमेंट ॲग्रीगेटर्सवर अधिक जबाबदाऱ्या टाकत Merchant Category Code (MCC) आणि मार्केटप्लेस ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेत कडक पडताळणी अनिवार्य केली आहे. अनेक परदेशी कंपन्या पर्यटन किंवा शिक्षण क्षेत्रात असल्याचे भासवून चुकीच्या पद्धतीने वर्गीकरण करत असल्याचे आढळून आले आहे.
पूर्वी व्यापाऱ्यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी बँकांवर होती. मात्र मोठ्या प्रमाणावर व्यापाऱ्यांची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक संसाधने नसल्यामुळे ही जबाबदारी आता मोठ्या प्रमाणात पेमेंट ॲग्रीगेटर्सकडे देण्यात आली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने पहिल्यांदाच पेमेंट ॲग्रीगेटर्सची स्पष्ट व्याख्या दिली असून, त्यांची भूमिका केवळ वस्तू, सेवा किंवा गुंतवणूक उत्पादने खरेदीसाठी व्यवहार सुलभ करण्यापुरती मर्यादित ठेवली आहे. तसेच एस्क्रो खाते केवळ अशा व्यवहारांच्या सेटलमेंटसाठीच वापरले जाईल.
भांडवली अटींमध्येही बदल करण्यात आला असून, अर्ज करताना किमान १५ कोटी रुपये नेटवर्थ आणि तीन वर्षांच्या आत ते २५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवणे आवश्यक असेल. ही नेटवर्थ सतत राखणे बंधनकारक असेल.
तसेच, पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) पैसे हस्तांतरण सेवा देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट ॲग्रीगेटर्स (PA-CB) च्या व्याख्येतही विस्तार करण्यात आला असून, लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत शिक्षण, प्रवास आणि वैद्यकीय खर्च यांसारख्या व्यवहारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या क्षेत्रात नवीन व्यावसायिक संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मात्र, ग्राहकांनी LRS अंतर्गत वार्षिक मर्यादा ($250,000) पूर्ण केली आहे की नाही, याची थेट पडताळणी पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना करता येणार नाही. यासाठी त्यांना बँकांवर अवलंबून राहावे लागेल.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या नियमावलीमुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात शिस्त, पारदर्शकता आणि सुरक्षितता अधिक मजबूत होणार आहे.