मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांसाठी (UCBs) भांडवल पर्याप्ततेबाबत (Capital Adequacy) एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. परकीय चलन (Foreign Exchange) आणि सोन्याच्या व्यवहारांमधील संभाव्य धोके आणि जोखीम व्यवस्थापनासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. या नवीन सुधारित नियमांनुसार, आता अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना त्यांच्या परकीय चलन आणि सोन्याच्या 'नेट ओपन पोझिशन'वर (Net Open Position) ९ टक्के कॅपिटल चार्ज (भांडवल आकारणी) राखणे बंधनकारक असणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की हे नवीन सुधारित नियम १ एप्रिल २०२७ पासून देशभरात लागू होतील. सर्व अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांमध्ये नियमांची अंमलबजावणी सारखी आणि पारदर्शक व्हावी, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांना केवळ महिन्याच्या अखेरीस किंवा ठराविक कालावधीनंतर नव्हे, तर प्रत्येक व्यावसायिक दिवसाच्या अखेरीस (At the close of each business day) या भांडवलाची पूर्तता करावी लागणार आहे. बँका त्यांच्या अंतर्गत धोरणानुसार दिवसाची वेळ (End of business day timing) ठरवू शकतात, परंतु त्यात सातत्य असणे आवश्यक आहे.
बँकांकडे असणाऱ्या वेगवेगळ्या चलनांमधील जोखीम मोजण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने 'शॉर्टहँड पद्धत' (Shorthand Method) वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पद्धतीमध्ये:
१. बँकेकडे असणाऱ्या एकूण 'नेट शॉर्ट पोझिशन्स'ची बेरीज किंवा एकूण 'नेट लाँग पोझिशन्स'ची बेरीज, यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती घेतली जाईल.
२. त्या रकमेमध्ये सोन्याची एकूण नेट पोझिशन (चिन्हाचा विचार न करता) जोडली जाईल.
३. या एकूण येणाऱ्या आकड्यावर ९ टक्के भांडवल (Capital Requirement) बँकांना बाजूला ठेवावे लागेल. हे भांडवल बँकेच्या इतर नियमित क्रेडिट रिस्क भांडवलाव्यतिरिक्त अतिरिक्त असेल.
परिपत्रकात दिलेल्या उदाहरानुसार, जर एखाद्या बँकेची निव्वळ लाँग करन्सी पोझिशन ३०० असेल आणि शॉर्ट पोझिशन -२०० असेल, तर यातील मोठी संख्या म्हणजेच '३००' गृहीत धरली जाईल. समजा बँकेची सोन्यातील पोझिशन ३५ असेल, तर एकूण नेट ओपन पोझिशन (३०० + ३५) = ३३५ होईल. या ३३५ च्या ९% म्हणजेच ३०.१५ इतके भांडवल बँकेला राखीव ठेवावे लागेल.
बँकांना दिलासा देताना रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, ज्या सिक्युरिटीज आधीच मॅच्युअर (परिपक्व) झाल्या आहेत पण त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत, किंवा ज्या गुंतवणुकी बुडीत (NPA) म्हणून वर्गीकृत केल्या आहेत, त्यांना या परकीय चलन जोखीम नियमांमधून वगळण्यात आले आहे. अशा सिक्युरिटीजवर केवळ 'क्रेडिट रिस्क'चे नियम लागू राहतील.
या परिपत्रकातील सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, मार्केट रिस्कवरील नेट ओपन पोझिशनचे रिस्क वेट्स (Risk Weights) प्रामुख्याने त्याच अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांना लागू होतील ज्या 'ऑथराईज्ड डीलर्स' (Authorised Dealers - AD Category I) म्हणून काम करतात. इतर सामान्य अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी केवळ सोन्याच्या नेट ओपन पोझिशनचा विचार करून आपले रिस्क वेट्स मोजावयाचे आहेत.
रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकिंग क्षेत्राला अधिक सुरक्षित आणि जागतिक मानकांनुसार मजबूत बनवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. परकीय चलन आणि सोन्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे सहकारी बँकांना मोठा फटका बसू नये, यासाठी ही ९ टक्क्यांची आर्थिक ढाल (Capital Charge) १ एप्रिल २०२७ पासून बँकांना अधिक सक्षम करेल. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी बँकांकडे जवळपास नऊ महिन्यांचा कालावधी उपलब्ध आहे.