नवी दिल्ली: नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लि.' (NAFCUB - नाफकॉब) च्या ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) देशातील नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) बळकटीकरणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या वार्षिक सभेत लहान सहकारी बँकांसाठी शुल्कात कपात, मध्यवर्ती डेटा बेस पोर्टलचे उद्घाटन आणि सहकारी बँकांच्या भांडवली सक्षमीकरणासाठी प्राप्तिकराच्या निधीचा वापर करण्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.
१. लहान बँकांच्या सहभागासाठी NUCFDC कडून सभासद शुल्कात मोठी कपात
नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (NUCFDC) 'टियर-१' (Tier-1) श्रेणीतील नागरी सहकारी बँकांसाठी सभासद शुल्क एकूण ठेवींच्या ०.०१% ऐवजी थेट १ लाख रुपये (Flat Rs 1 Lakh) इतके निश्चित केले आहे. लहान बँकांना तंत्रज्ञान आणि आधुनिक सेवा सहज उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. NUCFDC चे अध्यक्ष ज्योतींद्र मेहता यांनी स्पष्ट केले की, "लहान बँकांना व्यासपीठावर आणणे हे आमचे मुख्य ध्येय असून त्यांना डिजिटल प्रणाली आणि आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवल्या जातील."
सध्या देशातील १,४३३ नागरी सहकारी बँकांपैकी ६२० बँकांनी या मंचाचे सदस्यत्व घेतले असून ३२१.७९ कोटी रुपयांचे भरणा झालेले भागभांडवल (Paid-up Share Capital) उभे राहिले आहे. यामध्ये टियर-१ च्या २५०, टियर-२ च्या २९६, टियर-३ च्या ६९ आणि टियर-४ मधील सर्व ७ बँकांचा समावेश आहे. याशिवाय, १,१८० बँकांनी प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा लाभ घेतला असून, रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) परिपत्रकांची सुलभ माहिती देण्यासाठी AI-आधारित प्रणाली आणि स्वस्त दरातील 'सहकार सीबीएस' (Sahakar CBS) प्रणाली विकसित केली जात आहे.
२. नागरी सहकारी बँकांसाठी नाफकॉबकडून विशेष 'डेटा सेंटर पोर्टल'चे अनावरण
वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे औचित्य साधून नाफकॉबने देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांची अचूक व अद्ययावत माहिती एकत्र करण्यासाठी 'डेटा सेंटर पोर्टल' (Data Centre Portal) लाँच केले आहे. या क्षेत्रातील सभासद व बिगर-सभासद बँकांना आपली माहिती या पोर्टलवर नियमित अपडेट करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सहकारी बँक क्षेत्रात एकत्रित आणि विश्वासार्ह माहितीचा (Data) अभाव जाणवत होता. या पोर्टलमुळे नागरी सहकारी बँकांची खरी आर्थिक ताकद, त्यांचा विस्तार आणि प्रत्यक्ष गरजा स्पष्ट होतील. यामुळे धोरणकर्ते (Policymakers) आणि नियामक संस्थांसमोर (Regulators) सहकारी बँकांची बाजू अधिक प्रभावीपणे मांडणे शक्य होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, पतसंस्थांसाठीही (Credit Cooperative Societies) अशाच स्वरूपाची स्वतंत्र डेटा प्रणाली विकसित करावी, अशी मागणी दिल्लीतील प्रतिनिधी सत्यदेव सोलंकी यांनी केली.
३. बँकांच्या भांडवल सक्षमीकरणासाठी प्राप्तिकर निधी वापरण्याची आणि PCA नियमांत शिथिलतेची मागणी
महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ सहकारतज्ज्ञ सुभाष मोहिते यांनी नागरी सहकारी बँकांसाठी अधिक लवचिक आणि पाठबळ देणाऱ्या नियामक चौकटीची (Regulatory Framework) गरज व्यक्त केली. बँकांचे भांडवल मजबूत करतानाच ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण व्हावे, असा दृष्टिकोन त्यांनी मांडला.
सहकारी बँकांची भांडवली टंचाई दूर करण्यासाठी प्राप्तिकराशी (Income Tax) संबंधित रकमांचा वापर बँकांच्या भांडवली पाया (Capital Base) मजबूत करण्यासाठी करता येईल का, यावर विचार करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना मोहिते यांनी केली. तसेच, लहान व मोठ्या बँकांसाठी एकच नियम न लावता त्यांच्या आकारमानानुसार वेगळे नियम असावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. रिझर्व्ह बँकेच्या 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन' (PCA) चौकटीचा पुनर्विचार करून, संकटग्रस्त बँकांवर कडक निर्बंध लादण्यापूर्वी त्यांना सुधारण्यासाठी पुरेशा संधी आणि वेळ दिला पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला.