NAFCUB @50: नागरी सहकारी बँकांच्या प्रगतीचा सुवर्ण अध्याय! 
Co-op Banks

NAFCUB: नागरी सहकारी बँकांच्या तंत्रज्ञान व प्रशासकीय सुधारणांवर भर

नवी दिल्लीत ५० वी AGM संपन्न; फेब्रुवारी २०२७ मध्ये भव्य सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्याची अध्यक्ष लक्ष्मी दास यांची घोषणा

Prachi Tadakhe

नवी दिल्ली: भारताच्या नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राची मध्यवर्ती संस्था असलेल्या 'नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड'ने (NAFCUB) आपल्या स्थापनेच्या ५० व्या वर्षात प्रवेश केला आहे. सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या औचित्याने नागरी सहकारी बँकांमधील (UCBs) प्रशासकीय सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि संस्थात्मक सक्षमीकरणावर नव्याने लक्ष केंद्रित करण्याचा संकल्प NAFCUB ने सोडला आहे.

नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या NAFCUB च्या ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) या क्षेत्रापुढील आव्हाने आणि भविष्यातील विस्ताराच्या दिशेने महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली.

फेब्रुवारी २०२७ मध्ये दिल्लीत भव्य सुवर्ण महोत्सवी सोहळा

वार्षिक सभेत बोलताना NAFCUB चे अध्यक्ष लक्ष्मी दास यांनी घोषणा केली की, फेडरेशनच्या ५० वर्षांच्या यशस्वी प्रवासाचे औचित्य साधून फेब्रुवारी २०२७ मध्ये नवी दिल्ली येथे भव्य सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. या कार्यक्रमात देशभरातील सहकारी नेते, नागरी सहकारी बँका आणि पत सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी एकत्र येतील. कार्यक्रमाची निश्चित तारीख लवकरच जाहीर केली जाईल.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या दूरदृष्टीचा उल्लेख करत लक्ष्मी दास म्हणाले की, "देशाच्या २ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक शहरात नागरी सहकारी बँकांची उपस्थिती मजबूत करण्याची गरज आहे. अल्प भांडवलावर सुरू झालेल्या अनेक सहकारी बँकांनी आज हजारो कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे या बँकांना वाढीसाठी समान संधी मिळणे आवश्यक आहे."

नागरी सहकारी बँकांपुढील प्रमुख मागण्या व आव्हाने

लक्ष्मी दास यांनी आपल्या भाषणात बँकिंग क्षेत्रापुढील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला:

  • प्रशासकीय सुधारणा: सुशासनाचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्पष्ट व पारदर्शक मापदंड असावेत आणि नियमांचे पालन (Compliance) ही एक निरंतर प्रक्रिया मानली जावी.

  • PSL नियमांचा पुनर्विचार: नागरी सहकारी बँकांसाठी असलेल्या प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जपुरवठ्याच्या (PSL) नियमांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. NAFCUB ने सहकार सचिवालयाच्या (SAC) समितीसमोर यासंदर्भात २१ प्रमुख मुद्दे आधीच मांडले आहेत.

  • परवडणारे तंत्रज्ञान (CBS): बँकांचे बाह्य पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी NUCFDC ने परवडणारे व सुलभ 'कॉमन कोअर बँकिंग सोल्यूशन' (CBS) विकसित करावे.

  • नियामक प्रक्रिया सुलभ करणे: रिझर्व्ह बँक आणि RCS यांच्याशी संबंधित नियामक बाबी सुलभ करणे, 'लोकल फॉर व्होकल'ला प्रोत्साहन देणे आणि कामकाजात अडथळा ठरणार्या किमान गणपूर्तीसारख्या अटींचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

NAFCUB चे चेअरमन एमेरिटस एच. के. पाटील यांनी फेडरेशनच्या पाच दशकांच्या प्रवासाचा आढावा घेतला. एका लहानशा भाड्याच्या खोलीतून सुरू झालेली ही संस्था आज देशातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा मुख्य आवाज बनली आहे.

पाटील यांनी SAC समितीच्या स्थापनेला ऐतिहासिक टप्पा मानले. "या समितीमुळे सरकार, रिझर्व्ह बँक, नागरी सहकारी बँका आणि राज्य महासंघांना प्रत्यक्ष अडचणींवर मात करण्यासाठी एक संयुक्त व्यासपीठ मिळाले आहे. हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष केवळ भूतकाळाच्या स्मरणासाठी नसून, सहकार चळवळीला अधिक सक्षम आणि प्रगतीशील भविष्य देण्याची संधी आहे," असे ते म्हणाले.

या ५० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला NUCFDC चे अध्यक्ष ज्योतिंद्र मेहता, उदय जोशी, अजय बरमेचा, चालसानी राघवेंद्र राव, सुनील देवरा, मोहन पराशर, ओ. पी. शर्मा, एन. एस. जयकुमार यांच्यासह देशभरातील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सभेच्या शेवटी NAFCUB चे उपाध्यक्ष मिलिंद काळे यांनी सर्व उपस्थितांचे आभार मानले.

SCROLL FOR NEXT