पुण्यातील CAIB येथे मंगळवारी, नागरी सहकारी संस्थांसाठीच्या आदर्श उपविधींवर विचार करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नियुक्त केलेल्या समितीची आणि NAFCUB च्या पदाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. जवळपास दोन तास चाललेल्या या बैठकीत महासंघाने आपल्या चिंता आणि सूचना समितीसमोर सविस्तरपणे मांडल्या.
संघराज्यीय रचनेचा सन्मान: सहकार हा राज्य सूचीचा विषय असून तो समवर्ती सूचीमध्ये नाही. त्यामुळे राज्य-विशिष्ट कायदेशीर चौकटींचा विचार न करता लादण्यात आलेला एकसमान उपविधींचा संच बँकांसाठी व्यावहारिक अडचणी निर्माण करू शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
स्वायत्ततेचे संरक्षण: बँकिंग नियमन म्हणून रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि सहकारी बाबींमध्ये राज्य निबंधक यांच्यातील नियामक भूमिकेत योग्य संतुलन राखले जावे, जेणेकरून बँकांची स्वायत्तता अबाधित राहील.
कायदेशीर मार्गाचा आग्रह: कायद्यातील दुरुस्त्या योग्य मार्गाने, म्हणजेच संसद किंवा संबंधित राज्य विधानमंडळामार्फतच व्हाव्यात. केवळ उपविधींच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे अटी लादल्यास सहकारी बँकांवर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो, असे महासंघाने स्पष्ट केले.
हितधारकांशी सल्लामसलत: आदर्श उपविधींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी राज्य सरकार आणि इतर संबंधित हितधारकांची मते जाणून घ्यावीत, अशी विनंती NAFCUB ने समितीला केली आहे.
या उच्चस्तरीय बैठकीस NAFCUB चे अध्यक्ष लक्ष्मी दास, उपाध्यक्ष मिलिंद काळे आणि संचालक सुनील देवरा उपस्थित होते. त्यांच्या समवेत रिझर्व्ह बँक-नियुक्त समितीचे अध्यक्ष दिनेश ओळकर, सदस्य गणेश धारगळकर, कवी आरसीव्ही शेषाचलम व इतर अधिकारी उपस्थित होते.
समिती लवकरच आपले शिफारसीपत्र रिझर्व्ह बँकेकडे सादर करणार असल्याने, या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. NAFCUB ने या संपूर्ण प्रक्रियेला सहकार्याचे आश्वासन दिले असले, तरी बँकिंग नियमन, सहकारी तत्त्वे आणि राज्यांचे अधिकारक्षेत्र यामध्ये योग्य समतोल राखला जावा, यावर आपला भर कायम ठेवला आहे.
