राष्ट्रीय सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक महासंघ लिमिटेड (NAFCARD) या देशातील सहकार क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या शिखर संस्थेला आता आपल्या प्रशासकीय रचनेत आणि उपविधींमध्ये (By-laws) मोठे फेरबदल करावे लागणार आहेत. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने (CEA) 'नाफकार्ड'ला बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) अधिनियम, २००२ मधील सुधारित तरतुदींनुसार आपले नियम सुसंगत करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत संस्थेतील नाममात्र सदस्यत्व रद्द करण्यापासून ते ४ उपाध्यक्षपदे थेट निकालात काढण्यापर्यंतच्या अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांचा समावेश आहे. या सर्व निरीक्षणांवर 'नाफकार्ड'ला ३० दिवसांच्या आत आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे फर्मान प्राधिकरणाने केले आहे.
१९ जून रोजी 'नाफकार्ड'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर प्राधिकरणाने अधिकृत पत्राद्वारे या त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. वास्तविक पाहता, बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) कायदा, २०२३ हा ३ ऑगस्ट २०२३ रोजीच देशभरात अंमलात आला होता. या कायद्यानुसार सर्व संबंधित सहकारी संस्थांनी ३ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत आपले उपविधी नव्या नियमांशी सुसंगत करून केंद्रीय निबंधकांकडून (Central Registrar) मंजुरी घेणे बंधनकारक होते.
परंतु, 'नाफकार्ड'च्या उपविधींमध्ये शेवटची सुधारणा २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली असूनही, त्यात अनेक त्रुटी कायम राहिल्याचे प्राधिकरणाने निदर्शनास आणून दिले आहे. मार्च २०२८ मध्ये होणाऱ्या फेडरेशनच्या आगामी बोर्ड निवडणुका कोणत्याही कायदेशीर कचाट्यात सापडू नयेत, यासाठी प्राधिकरणाने आतापासूनच ही कायदेशीर दुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
१९ सदस्य असलेल्या 'नाफकार्ड' या वर्गणी-आधारित महासंघाकडे अधिकृत भाग भांडवल (Authorized Share Capital) उपलब्ध नाही. सहकार कायद्यानुसार, अधिकृत भाग भांडवल नसलेल्या संस्थेत नाममात्र (Nomitnal) किंवा सहयोगी सदस्यांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हे नाममात्र सदस्यत्व तात्काळ वगळण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, भाग भांडवलच नसल्यामुळे उपविधींमधील "नफा" (Profit) या शब्दाचा संदर्भ देणाऱ्या तरतुदींमध्येही योग्य तो बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे.
संस्थेच्या सध्याच्या रचनेतील चार उपाध्यक्षपदांची (Vice-Chairperson) तरतूद पूर्णपणे वगळण्याचे निर्देश प्राधिकरणाने दिले आहेत. याशिवाय, संचालक मंडळावरील एकूण संचालकांची संख्या किती असावी, हे उपविधींमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्याचे बजावण्यात आले आहे. तसेच एमएसएससी कायद्याच्या कलम ४५ (जे) नुसार, संचालक मंडळात अचानक निर्माण होणाऱ्या नैमित्तिक रिक्त जागा (Casual Vacancies) भरण्याबाबतच्या नियमांतही सुधारणा करावी लागणार आहे.
नव्या नियमांनुसार 'नाफकार्ड'च्या आगामी निवडणुका स्वतः महासंघाला घेता येणार नाहीत, तर त्या सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाद्वारे (CEA) घेतल्या जातील. त्यामुळे संस्थेने स्वतः निवडणूक घेण्याशी संबंधित असलेले जुने उपविधी तातडीने काढून टाकावेत, असे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्राधिकरणाने 'नाफकार्ड'ला अपात्रता, सदस्यत्व रद्द होणे आणि सदस्यत्व समाप्त होणे यासंबंधीच्या नियमांत सुधारणा करण्यास सांगितले आहे. तसेच, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीची अद्ययावत सदस्य यादी तयार करून ती संस्थेच्या अधिकृत वेबसाइटवर सार्वजनिक करणे बंधनकारक केले आहे.
प्राधिकरणाचे हे पाऊल सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. बऱ्याचदा मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये राजकीय सोयीसाठी किंवा अंतर्गत समतोलासाठी अनेक उपाध्यक्षपदे किंवा नाममात्र सदस्य पदे निर्माण केली जातात. परंतु, सुधारित MSCS कायदा, २०२३ अशा पळवाटांना थारा देत नाही, हेच या कारवाईवरून स्पष्ट होते. मार्च २०२८ मधील निवडणुकांच्या खूप आधी या प्रशासकीय आणि कायदेशीर त्रुटी सोडवल्या गेल्यास, संस्थेचा कारभार अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होईल.
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या मान्यतेने जारी झालेल्या या पत्रावर आता 'नाफकार्ड'ला ३० दिवसांच्या आत आपले सविस्तर उत्तर आणि कृती आराखडा सादर करावा लागणार आहे. महासंघ या अंतर्गत बदलांना कशा प्रकारे सामोरे जातो आणि प्राधिकरणाच्या चौकटीत आपले उपविधी कसे बसवतो, याकडे आता संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.