मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी राज्यातील सहकारी बँकिंग नेटवर्क अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या (DCCB) पुनरुज्जीवनासाठी एका मोठ्या मोहिमेची घोषणा केली आहे. सहकार विभागाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना या क्षेत्रातील डिजिटायझेशनला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या मोहिमेत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून सर्व प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये (PACS) आता मोबाईल अँप-आधारित व्यवहार सुरू केले जाणार आहेत.
राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या प्रगतीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले की, राज्यातील सर्व ४,५३६ PACS आता पूर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आल्या आहेत. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांना पुन्हा ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी सरकारने विशेष योजना आखली आहे.
पहिला टप्पा: रेवा, सतना, जबलपूर, शिवपुरी, ग्वाल्हेर आणि दातिया या ६ जिल्हा सहकारी बँकांचे सरकारी भांडवलाच्या साहाय्याने पुनरुज्जीवन केले जात आहे.
दुसरा टप्पा: पुढील टप्प्यात भिंड, मोरेना, रायसेन, सागर, सिद्धी आणि नर्मदापुरम येथील आणखी ६ बँका बळकट केल्या जातील.
सहकारी चळवळ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यात ३० जूनपर्यंत व्यापक 'राज्यव्यापी सदस्य नोंदणी मोहीम' राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत १० लाख नवीन सदस्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी दरवर्षी १.२५ लाख नवीन किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मंजूर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
बैठकीत सांगण्यात आले की, गेल्या दोन वर्षांत मध्य प्रदेशातील सहकारी संस्थांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे:
सहकारी संस्थांद्वारे १४ लाख क्विंटल प्रमाणित बियाण्यांचे उत्पादन आणि विपणन करण्यात आले.
राज्यात १,१०२ नवीन दुग्ध सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या.
सहकार क्षेत्राशी जोडलेल्या सदस्यांसाठी ७६,००० नवीन बँक खाती उघडण्यात आली.
मध्य प्रदेश सरकार आता केवळ पारंपारिक बँकिंग पुरते मर्यादित न राहता, सहकारी मॉडेलच्या (Cooperative Model) माध्यमातून सेंद्रिय शेती (Organic Farming), बियाणे उत्पादन आणि कृषी निर्यातीला (Agri Exports) प्रोत्साहन देत असून या क्षेत्रांमध्ये राज्याची वेगाने प्रगती सुरू आहे.