सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देताना केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सहकारी संस्थांना बँकिंग व्यवहार करण्यापासून रोखता येणार नाही. राज्याचे सहकारी कायदे घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणारी याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने 'केरळ सहकारी संस्था अधिनियम, १९६९' आणि 'कृषी विकास बँक अधिनियम, १९८४' यांची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आहे.
न्यायमूर्ती एन. नागरेश आणि न्यायमूर्ती जॉन्सन जॉन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
एका रिट अपीलद्वारे न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की:
बँकिंग हा विषय संसदेच्या (केंद्र सरकार) अखत्यारीत येतो (संघ सूचीतील नोंद ४५).
त्यामुळे राज्य सरकारला सहकारी संस्थांना बँकिंग व्यवहार करण्यास सक्षम करणारे कायदे करण्याचा अधिकार नाही.
राज्याचे हे कायदे केंद्रीय 'बँकिंग नियमन कायदा, १९४९' शी विसंगत असून ते रद्द करण्यात यावेत.
उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'पांडुरंग गणपती चौगुले' आणि 'ग्रेटर बॉम्बे को-ऑप बँक' खटल्यांमधील निकालांचा आधार घेत खालील मुद्दे स्पष्ट केले:
१. सहकारी संस्थांचे अस्तित्व: केवळ बँकिंग व्यवसाय करतात म्हणून सहकारी संस्थांचे 'सहकारी संस्था' असणे संपत नाही. जर त्या राज्य कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असतील, तर त्या राज्याच्या नियमांना बांधील राहतात.
२. राज्याचा अधिकार: बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थांसह सर्व सहकारी संस्था 'राज्य सूचीतील नोंद ३२' च्या कक्षेत येतात. त्यामुळे राज्य सरकारला यावर कायदे करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
३. दिवाणी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र: सहकारी विवादांसाठी स्वतंत्र लवाद यंत्रणा असणे हे दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचे उल्लंघन नाही. अशी यंत्रणा अनेक कायद्यांमध्ये असते आणि ती कायदेशीर आहे.
"सहकारी बँका बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या अधीन असल्या तरी, त्यांची स्थापना आणि प्रशासन हे राज्याच्या सहकारी कायद्यानुसारच चालते. यात कोणतीही घटनाबाह्यता नाही." - केरळ उच्च न्यायालय.
न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्त्याने कोणतीही वैयक्तिक तक्रार मांडण्याऐवजी थेट कायद्यालाच आव्हान दिले होते. हे अपील एका जनहित याचिकेसारखे (PIL) होते, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले नव्हते.
या निकालामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मोठे बळ मिळाले आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सहकारी बँकांच्या कामकाजावर निर्माण झालेली कायदेशीर टांगती तलवार आता दूर झाली आहे. सहकारी संस्थांना बँकिंग सेवा देण्याचा अधिकार संवैधानिक रित्या पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
निकाल वाचण्यासाठी/डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वरती क्लिक करा