भारतीय बँकिंग क्षेत्रात कर्जवाढीचा वेग ठेवींपेक्षा अधिक राहिल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत असून, त्यामुळे क्रेडिट-टू-डिपॉझिट (सीडी) रेशो ८१.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँक कर्ज आणि ठेवी यांच्या वाढीतील दरी २०० बेसिस पॉइंट्सपर्यंत वाढली, जी बँकिंग प्रणालीतील तरलतेच्या स्थितीबाबत महत्त्वाचे संकेत देते.
१२ डिसेंबरपर्यंत एकूण बँक कर्ज १९६.५ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून, वार्षिक आधारावर त्यात ११.७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील ११.३ टक्क्यांपेक्षा किंचित अधिक आहे. सुमारे २०.६ लाख कोटी रुपयांची ही वाढ प्रामुख्याने किरकोळ कर्ज, एमएसएमई क्षेत्रातील वाढलेली मागणी, शहरी उपभोगातील हळूहळू होत असलेले पुनरुज्जीवन, औद्योगिक कर्ज वसुलीची सुरुवातीची चिन्हे आणि संधीसाधू कॉर्पोरेट कर्ज यामुळे झाली आहे.
तसेच अलीकडील जीएसटी दरकपातीचा सकारात्मक परिणामही कर्ज मागणीवर झाल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
दुसरीकडे, बँक ठेवींमध्ये वार्षिक वाढीचा वेग कमी होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. १२ डिसेंबरपर्यंत एकूण ठेवी २४२.६ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या असून, त्यात ९.७ टक्के वार्षिक वाढ झाली आहे. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या ११.५ टक्क्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे.
व्याजदर कपातीचे चालू चक्र, बँकांकडे ठेवींचे दर वाढवण्यासाठी मर्यादित वाव आणि बचतकर्त्यांचा उच्च परतावा देणाऱ्या पर्यायी गुंतवणूक साधनांकडे वाढता कल, ही ठेवींच्या वाढीतील मंदीमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत. पंधरवड्यात आगाऊ कर बाहेर पडल्याने ठेवींच्या प्रवाहाला काही प्रमाणात आधार मिळाला.
एकूण ठेवींपैकी जवळपास ८८ टक्के हिस्सा असलेल्या मुदत ठेवींमध्ये ९.३ टक्के वाढ होऊन त्या २१२.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्या आहेत, जी गेल्या वर्षीच्या ११.४ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी आहे. मात्र मागणी ठेवींमध्ये तुलनेने जास्त, म्हणजेच १२.७ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे.
वाढत्या कर्ज मागणीच्या पार्श्वभूमीवर पंधरवड्यात बँकिंग प्रणालीतून सुमारे १.२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बाहेर पडले, तर ठेवींमध्ये केवळ ०.४५ लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ प्रवाह झाला. परिणामी सीडी रेशो ८१.२ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून, तो बँकांसाठी सावधगिरीचा इशारा मानला जात आहे.
भारित सरासरी कॉल रेट (WACR) मागील पंधरवड्यात ५.४५ टक्क्यांवरून घसरून ५.१९ टक्क्यांपर्यंत आला आहे. हा दर सध्याच्या ५.२५ टक्क्यांच्या रेपो दरापेक्षा सहा बेसिस पॉइंट्सने कमी असून, मनी मार्केटमधील सौम्य तरलता स्थितीचे द्योतक आहे.
दरम्यान, बँक क्रेडिट-टू-टोटल-अॅसेट्स रेशो २० बेसिस पॉइंट्सने वाढून ७२.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याउलट, सरकारी गुंतवणूक-टू-टोटल-अॅसेट्स रेशो १० बेसिस पॉइंट्सने घसरून २५.५ टक्क्यांवर आला आहे. हे चित्र जलद कर्जविस्तार आणि सरकारी रोख्यांमध्ये (G-Secs) नवीन गुंतवणुकीचा वेग कमी झाल्याचे दर्शवते.
एकूण सरकारी गुंतवणूक ६८.८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली असून, त्यात वार्षिक ५ टक्के वाढ झाली आहे, मात्र अनुक्रमे ती स्थिर राहिली आहे. कॉल आणि शॉर्ट नोटिसवरील निधीमध्ये झालेली घट प्रणालीतील तरलतेची तूट सूचित करते.
तज्ज्ञांच्या मते, कर्जवाढ ठेवींपेक्षा सातत्याने जास्त राहिल्यास बँकांच्या निधी खर्चावर दबाव येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, बँकांना ठेवी आकर्षित करण्यासाठी दरांमध्ये बदल करावा लागू शकतो किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून अधिक तरलता उपायांची अपेक्षा वाढू शकते. आगामी काळात कर्जवाढ टिकवताना तरलतेचे संतुलन राखणे हे बँकिंग क्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.