सायबर गुन्हेगारांच्या हुशारीमुळे आणि तपास यंत्रणांच्या घाईघाईने केलेल्या कारवाईमुळे सध्या सहकारी बँकिंग क्षेत्र एका मोठ्या संकटात सापडले आहे. काही मोजक्या सायबर भामट्यांच्या गुन्ह्यांमुळे संपूर्ण सहकारी बँकेचे 'मिरर खाते' (Mirror Account) गोठवण्याच्या पद्धतीवर केरळ उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.
"खरे गुन्हेगार पैसे काढून पळून जातात, आणि बँक मात्र कारवाईच्या कचाट्यात अडकून पडते," अशा शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर आणि सहकारी बँकांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकला आहे.
सामान्यतः लहान किंवा सहकारी बँकांकडे थेट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नसतात. त्यामुळे डिजिटल व्यवहार सुरळीत चालवण्यासाठी या बँका खालीलप्रमाणे काम करतात:
सामायिक प्रवेशद्वार (Shared Gateway): सहकारी बँका मोठ्या अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमध्ये (उदा. ICICI, HDFC) एक सेटलमेंट खाते उघडतात, ज्याला 'मिरर खाते' किंवा 'पूल खाते' म्हणतात.
डिजिटल सेवांचा कणा: NEFT, RTGS, IMPS आणि UPI सारखे सर्व डिजिटल व्यवहार याच खात्याच्या माध्यमातून होतात.
परिणाम: जर एखाद्या एका ग्राहकाने सायबर फसवणूक केली, तर तपास यंत्रणा त्या विशिष्ट व्यक्तीच्या खात्याऐवजी संपूर्ण बँकेचे हे 'मिरर खाते' गोठवून टाकतात. यामुळे बँकेच्या हजारो निष्पाप ग्राहकांचे ऑनलाइन व्यवहार पूर्णपणे ठप्प होतात.
थलक्कड सर्व्हिस को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या खटल्याची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. ए. अब्दुल हकीम यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.
याचिकाकर्त्या बँकेने न्यायालयात बाजू मांडली की, आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेत असलेले त्यांचे मिरर खाते वारंवार गोठवले जात आहे. काही वैयक्तिक खातेदारांच्या संशयास्पद व्यवहारांमुळे संपूर्ण बँकेच्या सेवांवर गदा आली आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण:
"यामुळे सहकारी बँकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. पोलीस किंवा तपास यंत्रणांनी फसवणूक करणाऱ्यांची ओळख पटवेपर्यंत, ते आधीच खात्यातून पैसे काढून पसार झालेले असतात. शेवटी या संपूर्ण प्रक्रियेचा नाहक त्रास आणि आर्थिक भुर्दंड फक्त आणि फक्त निष्पाप सहकारी बँकेलाच सहन करावा लागतो."
बँकेने न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या मिरर खात्याशी संबंधित संशयास्पद व्यवहारांमधील एकूण ₹३२.४५ लाखांपैकी ₹११.५७ लाख हे केवळ चार विशिष्ट व्यक्तींच्या खात्यातून ट्रान्सफर झाले होते. म्हणजेच गुन्हेगार स्पष्ट असतानाही, संपूर्ण बँकेचे खाते गोठवण्यात आले.
विशेष म्हणजे, बँकेने या चार संशयितांविरोधात पोलिसांत तक्रार देऊनही पोलिसांनी प्राथमिक स्तरावर कोणतीही कारवाई केली नाही, असा आरोप बँकेने केला.
१. तात्काळ FIR चे आदेश: न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून तिरूर पोलिसांना त्या चार बनावट खातेदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या कलम १११ (संघटित गुन्हेगारी) अंतर्गत तात्काळ गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत.
२. बँकेला दिलासा: आयसीआयसीआय बँकेला पूर्वसूचना दिल्याशिवाय थळक्कड बँकेच्या मिरर खात्यातून कोणतीही रक्कम वळती करू नये, हा अंतरिम आदेश न्यायालयाने पुढील दोन महिन्यांसाठी कायम ठेवला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला हा मुद्दा देशातील संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणे गरजेचे आहेच, परंतु तपासाच्या नावाखाली संपूर्ण बँकेची यंत्रणा आणि हजारो खातेदारांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे?
तांत्रिक सुधारणांची गरज: तपास यंत्रणांनी केवळ 'संशयास्पद व्यवहाराची रक्कम' (Disputed Amount) होल्डवर ठेवावी, संपूर्ण खाते गोठवू नये.
समन्वयाचा अभाव: व्यावसायिक बँका, सायबर पोलीस आणि सहकारी बँका यांच्यात तात्काळ समन्वयासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म असायला हवा, जेणेकरून गुन्हेगाराला पैसे काढण्यापूर्वीच पकडता येईल.
जोपर्यंत तपास यंत्रणा गुन्हेगार आणि बँक यांच्यातील फरक समजून घेणार नाहीत, तोपर्यंत ग्रामीण भागात बँकिंग सेवा देणाऱ्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व अशाच प्रकारे धोक्यात राहील. केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल देशातील इतर न्यायालयांसाठी आणि तपास यंत्रणांसाठी एक मार्गदर्शक ठरू शकतो.