सायबर फसवणूक प्रकरणांच्या तपासादरम्यान सहकारी बँकांच्या मिरर अकाउंटवर लावण्यात येणाऱ्या ‘फ्रीझ’ आदेशांबाबत Kerala High Court यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टता दिली आहे. एम/एस कुन्नमंगलम को-ऑपरेटिव्ह रुरल बँक लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने संपूर्ण मिरर अकाउंट गोठवण्याऐवजी संबंधित रकमेपुरतीच लियन मर्यादित ठेवण्याचे निर्देश दिले.
न्यायमूर्ती M. A. Abdul Hakim यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, बँकेला ICICI Bank येथे ठेवलेले मिरर अकाउंट नियमितपणे चालवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, विविध राज्यांतील पोलिसांनी सायबर गुन्ह्यांच्या संदर्भात पाठवलेल्या १९ मागण्यांनुसार एकूण ८,५९,९९६ रुपयांपुरतीच लियन लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नमूद केले की सहकारी बँका आपल्या ग्राहकांचे डिजिटल व्यवहार व्यापारी बँकांमधील मिरर अकाउंटद्वारे पार पाडतात. सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात व्यवहारांचा मागोवा या मिरर अकाउंटमध्ये दिसत असल्यामुळे तपास यंत्रणा अनेकदा संपूर्ण खाते गोठवण्याचे आदेश देते. तथापि, अशा कारवाईमुळे बँकेचे दैनंदिन व्यवहार आणि इतर निष्पाप खातेदारांचे व्यवहार अडथळ्यात येऊ शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने स्पष्ट केले की वादग्रस्त व्यवहार ज्या विशिष्ट ग्राहक खात्यांशी संबंधित आहेत, त्याच खात्यांवर तितक्याच रकमेची लियन लावली जावी. संपूर्ण मिरर अकाउंटवर सर्वंकष फ्रीझ लावणे योग्य नाही. संबंधित ग्राहक खाती ओळखण्यासाठी ICICI Bank यांनी आवश्यक व्यवहार तपशील सहकारी बँकेला उपलब्ध करून द्यावेत, असेही आदेश देण्यात आले.
गोठवलेली रक्कम संबंधित क्षेत्राधिकार असलेल्या दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशांवर अवलंबून राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसेच, ९० दिवसांच्या आत पुढील कोणतीही कारवाई न झाल्यास बँकेला संबंधित मागण्यांना कायदेशीररीत्या आव्हान देण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय, बँक आणि प्रभावित खातेदारांना Ministry of Home Affairs यांनी जारी केलेल्या मानक कार्यपद्धतीनुसार (SOP) उपलब्ध तक्रार निवारण यंत्रणेचा वापर करता येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या निर्णयामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाची गरज आणि सहकारी बँकांच्या सुरळीत कामकाजाचा समतोल राखण्याचा मार्ग न्यायालयाने दाखवून दिल्याचे मानले जात आहे.
