नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित आणि महत्त्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’त (PMJDY) सहकारी बँकांचा समावेश करण्याच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी केली असून, याद्वारे विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र सहकारी बँकांनाही आता जनधन खाती उघडण्याची अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचवण्याच्या मोहिमेला अधिक गती मिळणार आहे.
पंतप्रधान जनधन योजनेत सहभागी होण्यासाठी सहकारी बँकांना काही निकष आणि तांत्रिक अटी पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे:
कोअर बँकिंग सोल्यूशन (CBS): डिजिटल व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी बँकेमध्ये कोअर बँकिंग सुविधा असणे अनिवार्य आहे.
रुपे डेबिट कार्ड: ग्राहकांना ‘रुपे डेबिट कार्ड’ (RuPay Card) पुरवण्याची आवश्यक पायाभूत सुविधा व मंजुरी बँकेकडे असणे आवश्यक आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) लिंक: खातेदारांना शासकीय योजनांचे अनुदान, सबसिडी आणि पेन्शन थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी बँक सिस्टीम सक्षम असणे गरजेचे आहे.
या योजनेच्या आरंभापासूनच सहकारी बँकांचा यात समावेश व्हावा, यासाठी देशभरातील सहकारी बँकांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते. ‘नॅफकॅब’चे अध्यक्ष डॉ. अभ्यंकर यांच्यासह महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या फेडरेशनचे अध्यक्ष व सदस्यांनी केंद्रीय अर्थसचिवांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन ही महत्त्वाची मागणी लावून धरली होती.
या ऐतिहासिक निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. अभ्यंकर म्हणाले, "अनेक दशकांपासून सहकारी बँकांनीच बँकिंग तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाचे कार्य केले आहे, ज्यामुळे नागरिकांना बचतीची आणि बँकिंगची सवय लागली. मात्र, असे असूनही बँकिंगचा पाया भक्कम करणाऱ्या सहकारी बँकांना या योजनेपासून लांब ठेवण्यात आले होते. आमच्याकडे आवश्यक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि तळागाळापर्यंत पोहोच असतानाही डावलल्याने आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला, ज्याला अखेर यश आले आहे."
भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये ग्रामीण सहकारी बँकांचा वाटा तसा लहान असला, तरी तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. सध्या विविध बँकांकडील जनधन खात्यांचे चित्र पुढीलप्रमाणे आहे:
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) - ४१.४२ कोटी (खात्यांची अंदाजे संख्या)
प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs) - ९.८९ कोटी
खाजगी क्षेत्रातील बँका - १.६४ कोटी
ग्रामीण सहकारी बँका - ०.१९ कोटी
आता पात्र सहकारी बँकांमध्येही जनधन खाते उघडणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना इतर राष्ट्रीयीकृत व खाजगी बँकांप्रमाणेच खालील सर्व लाभ मिळतील:
झिरो ब बैलेंस खाते: खाते सुरू ठेवण्यासाठी किंवा चालू ठेवण्यासाठी कोणत्याही किमान शिल्लक रकमेची (Minimum Balance) अट असणार नाही.
मोफत अपघात विमा: खात्यासोबत मिळणाऱ्या रुपे डेबिट कार्डवर ₹२ लाखांपर्यंतचे मोफत अपघात विमा संरक्षण मिळेल (२८ ऑगस्ट २०१८ नंतर उघडलेल्या खात्यांसाठी लागू).
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा: खात्याचे व्यवहार सलग ६ महिने समाधानकारक राहिल्यास गरजूंना ₹१०,००० पर्यंतची ओव्हरड्राफ्ट (तात्कालिक कर्ज) सुविधा मिळू शकेल.
थेट सरकारी लाभ: एलपीजी गॅस सबसिडी, प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान निधी यांसारख्या विविध कल्याणकारी योजनांचे पैसे थेट या बँक खात्यात जमा होतील.
या नव्या अधिसूचनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होणार असून, सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशनाचे (Financial Inclusion) उद्दिष्ट अधिक प्रभावीपणे साध्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.