सरकारकडून सहकारी क्षेत्राचा मेगा सर्वेक्षण उपक्रम

भारत सरकार एप्रिल 2026 पासून देशातील सहकारी क्षेत्राचे व्यापक आणि जलद सर्वेक्षण सुरू करणार आहे. “Rapid Survey of Functional Cooperatives (RSFC)” या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या सर्वेक्षणाचा उद्देश सहकारी संस्थांचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराचा अचूक अंदाज घेणे हा आहे.

राज्यसभेत याबाबत माहिती देताना केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचे राज्यमंत्री Rao Inderjit Singh यांनी सांगितले की, सहकार मंत्रालयाच्या विनंतीनुसार National Statistical Office (NSO) मार्फत हे सर्वेक्षण राबवले जाईल.

सर्वेक्षणाचे मुख्य उद्दिष्ट काय?

या सर्वेक्षणाद्वारे देशभरातील सहकारी क्षेत्राचे खालील आर्थिक निर्देशक मोजले जाणार आहेत:

• सकल मूल्यवर्धन (GVA)

• सकल उत्पादन मूल्य (GVO)

• रोजगार निर्मिती

यामुळे सहकारी क्षेत्राचा देशाच्या GDP मध्ये असलेला वाटा स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे.

30 पेक्षा अधिक क्षेत्रांचा समावेश

RSFC सर्वेक्षणात सुमारे 30 प्रमुख सहकारी क्षेत्रांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये:

• कृषी

• दुग्धव्यवसाय

• मत्स्यव्यवसाय

• गृहनिर्माण

• पतसंस्था

• हातमाग

• कामगार सहकारी संस्था

• बहुउद्देशीय संस्था

यासोबतच जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील महासंघ तसेच बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचाही समावेश असेल.

डेटासाठी ‘National Cooperative Database’चा वापर

या सर्वेक्षणासाठी नमुना निवड करताना National Cooperative Database चा आधार घेतला जाणार आहे. यामुळे डेटा अधिक अचूक आणि व्यापक मिळण्याची शक्यता आहे.

दोन आर्थिक वर्षांचा डेटा गोळा केला जाणार

सर्वेक्षणादरम्यान निवडलेल्या संस्थांकडून खालील दोन आर्थिक वर्षांसाठी माहिती घेतली जाईल:

• 2020-21

• 2023-24

या कालावधीत खालील बाबींची माहिती गोळा केली जाईल:

• खर्च आणि उत्पन्न

• कर आणि अनुदान

• वितरण खर्च व घसारा

• रोजगार व कामगार खर्च

सहकारी बँकांसाठी वेगळा नियम

महत्त्वाची बाब म्हणजे:

• नागरी सहकारी बँका (UCBs)

• जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)

• राज्य सहकारी बँका (StCBs)

या बँकांकडून केवळ रोजगाराशी संबंधित माहितीच गोळा केली जाणार आहे. आर्थिक आकडेवारी या बँकांकडून घेतली जाणार नाही.

धोरणनिर्मितीसाठी ठरणार महत्त्वपूर्ण

या सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती सरकारसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे:

• सहकारी क्षेत्राची खरी ताकद समजेल

• रोजगार निर्मितीतील योगदान स्पष्ट होईल

• पुराव्यावर आधारित (Evidence-based) धोरणे तयार करता येतील

सरकारचे उद्दिष्ट सहकारी क्षेत्र अधिक मजबूत करून देशाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणे हे आहे.

सहकारी क्षेत्र हे ग्रामीण आणि शहरी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. RSFC सर्वेक्षणामुळे या क्षेत्राचे वास्तविक चित्र समोर येईल आणि भविष्यातील धोरणांसाठी मजबूत पाया तयार होईल.

विशेषतः सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी रोजगार डेटा गोळा करण्याचा निर्णय हा या क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीची स्पष्ट दिशा दाखवणारा ठरेल.