नवी दिल्ली : बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांमधील बोर्ड-स्तरीय नियुक्त्यांशी संबंधित दक्षता (विजिलन्स) बाबी तात्काळ आणि पूर्ण स्वरूपात कळवाव्यात, असे कडक निर्देश अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत. मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) हे निर्देश जारी केले असून, अलीकडील काही प्रकरणांमध्ये गंभीर प्रतिकूल माहिती वेळेवर अहवालित न केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
DFS च्या निरीक्षणानुसार, अनेक वेळा पूर्णवेळ संचालक (Whole Time Director – WTD) किंवा बोर्ड-स्तरीय अधिकाऱ्यांबाबतच्या गंभीर तक्रारी, न्यायालयीन निरीक्षणे, ऑडिट आक्षेप किंवा CBI व इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांकडून प्राप्त माहिती तात्काळ कळवली जात नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये ही माहिती केवळ तेव्हाच पुढे येते, जेव्हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSU) मुख्य दक्षता अधिकारी (CVO) विशेषतः दक्षता मंजुरीसाठी माहिती मागवतात.
या महिन्याच्या सुरुवातीला जारी करण्यात आलेल्या सल्लागारामध्ये कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणाचा उल्लेख नसला तरी, DFS ने स्पष्ट केले आहे की काही प्रकरणांमध्ये WTD शी संबंधित महत्त्वाची प्रतिकूल माहिती दक्षता मंजुरी अर्जामध्ये वगळली जाते. यामागचे कारण म्हणजे अशा माहितीच्या प्रकटीकरणासाठी कोणताही स्वतंत्र स्तंभ उपलब्ध नसणे. मात्र, ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत, नियुक्त्या, पदोन्नती, बोर्ड-स्तरीय पोस्टिंग आणि WTD च्या नियुक्तीशी संबंधित कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपवली जाणे स्वीकारार्ह नसल्याचे DFS ने स्पष्ट केले आहे.
DFS ने आपल्या निर्देशांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे. जर एखाद्या बोर्ड-स्तरीय अधिकाऱ्याविरुद्धची कथित चूक किंवा गैरप्रकार त्यांच्या बोर्डाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भूमिकेशी संबंधित असला, तरीही त्याची माहिती तात्काळ आणि स्पष्टपणे अहवालित करणे बंधनकारक असेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून या निर्देशांचे कठोर पालन अपेक्षित असल्याचे मंत्रालयाने नमूद केले आहे.
DFS च्या सल्लागारानुसार, दक्षता मंजुरी देताना सर्वसमावेशक आणि अद्ययावत माहितीचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. यामध्ये:
न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणांच्या अंतर्गत समित्यांचे निष्कर्ष किंवा निर्देश
गंभीर स्वरूपाची ऑडिट निरीक्षणे
कोणत्याही मंत्रालय, विभाग किंवा तपास यंत्रणेकडून प्राप्त झालेले अधिकृत संप्रेषण
यांचा समावेश असणे अनिवार्य आहे. सीव्हीओंनी हे सुनिश्चित करावे की, दक्षता मंजुरी दिल्या जाण्याच्या तारखेपर्यंतची अचूक आणि अद्ययावत स्थिती त्यात प्रतिबिंबित झाली आहे. कोणतीही माहिती दडपली जाणे किंवा अपूर्ण सादर करणे हे गंभीर नियमभंग मानले जाईल, असेही DFS ने स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, यावर्षीच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने घेतलेला एक असामान्य निर्णय विशेष लक्षवेधी ठरतो. युनियन बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक (ED) पंकज द्विवेदी यांची पंजाब अँड सिंध बँकेचे महाव्यवस्थापक (GM) म्हणून पदोन्नती करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणामुळे केंद्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये, पंकज द्विवेदी यांची युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती दक्षता मंजुरीशिवाय करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे बोर्ड-स्तरीय नियुक्त्यांमध्ये दक्षता प्रक्रियेचे महत्त्व अधोरेखित झाले असून, DFS च्या नव्या निर्देशांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
एकूणच, अर्थ मंत्रालयाच्या या निर्णयातून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व वित्तीय संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सुशासन मजबूत करण्याचा सरकारचा स्पष्ट संदेश दिसून येतो. बोर्ड-स्तरीय नियुक्त्यांमध्ये कोणतीही प्रतिकूल माहिती लपवली जाणार नाही, याची जबाबदारी आता संबंधित संस्था आणि त्यांच्या दक्षता अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे.