नवी दिल्ली: देशातील ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आर्थिक व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारने कंबर कसली आहे. 'राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२५' (National Cooperation Policy 2025) अंतर्गत सहकार मंत्रालयाने सहकारी बँकिंग जाळे अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि आधुनिक बनवण्याला आपल्या प्राधान्यक्रमावर ठेवले आहे. केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर आणि मुरलीधर मोहोळ यांच्या संयुक्त अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय व दिशानिर्देश देण्यात आले.
भारतातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी त्रिस्तरीय पतपुरवठा रचना अधिक मजबूत करण्यावर या बैठकीत मुख्यत्वे भर देण्यात आला.
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS): तळागाळातील शेतकऱ्यांशी थेट जोडलेल्या 'पॅक्स' (PACS) चे संगणकीकरण करून त्यांना बहुउद्देशीय सेवा केंद्र (Multi-Service Centres) म्हणून विकसित केले जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) व राज्य सहकारी बँका (StCBs): 'पॅक्स'ला जिल्हा व राज्य सहकारी बँकांशी डिजिटल माध्यमांतून अधिक प्रभावीपणे जोडून पतपुरवठ्याची साखळी विनाअडथळा आणि जलद करण्याची योजना आहे.
या त्रिस्तरीय रचनेमुळे थेट शेतकरी व ग्रामीण घटकांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
सहकारी बँकांना केवळ पारंपारिक कर्जवाटपापुरते मर्यादित न ठेवता, व्यापारी बँकांच्या (Commercial Banks) स्पर्धेत टिकवून ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली:
शाखांचे जाळे विस्तारणे: ज्या भागात अद्याप बँकिंग सुविधा पोहोचलेली नाही, तिथे सहकारी बँकांच्या नवीन शाखा सुरू केल्या जातील.
आधुनिक आर्थिक उत्पादने: शेतकरी आणि सूक्ष्म-लघु उद्योजकांसाठी काळानुरूप नवीन कर्ज व ठेव योजना (Financial Products) सादर केल्या जातील.
शासकीय योजनांची अंमलबजावणी: केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि शासकीय कामकाज सहकारी बँकांच्या माध्यमातून वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
आजच्या डिजिटल युगात बँकिंग व्यवहार जितके सोपे झाले आहेत, तितकेच सायबर धोकेही वाढले आहेत. हे लक्षात घेऊन:
सहकारी बँकांची डिजिटल क्षमता वाढवणे आणि सायबर सुरक्षा पायाभूत सुविधा (Cyber Security Infrastructure) मजबूत करणे हा अजेंड्यातील प्रमुख मुद्दा ठरला आहे.
ग्रामीण भागातील ग्राहकांना मोबाईल बँकिंग, यूपीआय (UPI) आणि सुरक्षित डिजिटल व्यवहारांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तांत्रिक सज्जता वाढवली जात आहे.
ग्रामीण भागासोबतच शहरी व निमशहरी भागातील नागरी सहकारी बँका (UCBs) सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळाच्या (NUCFDC) माध्यमातून विशेष पावले उचलली जात आहेत. NUCFDC द्वारे नागरी सहकारी बँकांना भांडवली पाठबळ, तांत्रिक सहाय्य आणि व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन पुरवले जाईल, ज्यामुळे या बँकांची संस्थात्मक क्षमता वाढण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकारच्या या सर्वसमावेशक उपायांवरून हे स्पष्ट होते की, सहकारी पतप्रणालीला अधिक लवचिक (Resilient), पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक (Inclusive) बनवणे हे सरकारचे मुख्य ध्येय आहे.
पारंपारिक चौकटीतून बाहेर पडून तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक वित्तीय उत्पादनांची जोड मिळाल्यास सहकारी बँकिंग क्षेत्र केवळ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे, तर भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या ध्येयाला मोठी गती देऊ शकते. 'सहकारातून समृद्धी' (Sahakar Se Samriddhi) हे केवळ ब्रीदवाक्य न राहता प्रत्यक्ष वास्तवात उतरत असल्याचे या धोरणात्मक निर्णयांवरून अधोरेखित होते.