ओपन बँकिंगची संकल्पना केवळ मोठ्या व्यावसायिक बँका किंवा फिनटेक कंपन्यांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ग्राहकांच्या वाढत्या डिजिटल व्यवहारांमुळे भारतीय सहकारी बँका, नागरी सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसमोरही ग्राहकांच्या आर्थिक माहितीचा सुरक्षित आणि जबाबदार वापर करण्याचे नवे आव्हान उभे राहत आहे. ग्राहकांचा डेटा कोणाचा, त्याचा वापर कोणत्या कारणासाठी करायचा आणि तो तृतीय पक्षासोबत कधी व कसा शेअर करायचा, या प्रश्नांभोवती ओपन बँकिंगची संपूर्ण रचना उभी राहते.
ओपन बँकिंग म्हणजे ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीने त्याच्या बँक खात्याशी संबंधित आर्थिक माहिती सुरक्षित डिजिटल माध्यमातून इतर अधिकृत वित्तीय संस्था किंवा फिनटेक कंपन्यांसोबत शेअर करण्याची व्यवस्था होय. यामुळे ग्राहकाला अधिक वैयक्तिकृत वित्तीय सेवा, आर्थिक नियोजन, कर्ज व फसवणूक प्रतिबंधासारख्या सुविधा मिळण्यास मदत होऊ शकते.
अमेरिकेत ग्राहकांच्या आर्थिक डेटावर अधिक नियंत्रण देण्याच्या उद्देशाने डॉड-फ्रँक कायद्याच्या कलम १०३३ अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या चौकटीवर सध्या चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत डेटा ॲक्सेस, शुल्क, सुरक्षा, गोपनीयता आणि ग्राहकांची संमती हे प्रमुख मुद्दे आहेत. या अनुभवातून भारतीय सहकारी वित्तीय संस्थांनाही डिजिटल डेटा व्यवस्थापनाबाबत काही महत्त्वाचे धडे घेता येतात. (डॉड-फ्रँक कायदा कलम १०३३ (Dodd-Frank Act Section 1033) अमेरिकेत ग्राहकांना त्यांच्या स्वतःच्या आर्थिक माहितीवर अधिकार देते आणि ओपन बँकिंगचा (Open Banking) पाया रचते)
ओपन बँकिंगचा मूलभूत विचार असा आहे की ग्राहकाच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित डेटा हा ग्राहकाच्या हितासाठी वापरला गेला पाहिजे. ग्राहकाला आपल्या डेटावर नियंत्रण असावे आणि त्याच्या स्पष्ट परवानगीने तो निवडलेल्या सेवा पुरवठादारासोबत सुरक्षितपणे शेअर करता यावा.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी याचा अर्थ केवळ ग्राहकाला खात्याचा डेटा डाउनलोड करण्याची सुविधा देणे एवढाच नाही. ग्राहकाच्या परवानगीने उपलब्ध झालेला डेटा सुरक्षितपणे एकत्रित करून त्यातून त्याला अधिक उपयुक्त सेवा देता येणे महत्त्वाचे ठरते.
उदाहरणार्थ, ग्राहकाच्या परवानगीने उपलब्ध आर्थिक माहितीच्या आधारे वैयक्तिकृत आर्थिक नियोजन, कर्ज पात्रतेचे अधिक अचूक आकलन, फसवणूक प्रतिबंध, योग्य बचत योजना किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार वित्तीय उत्पादने सुचवता येऊ शकतात.
ओपन बँकिंगमध्ये डेटा ॲक्सेससाठी शुल्क आकारण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. मोठ्या वित्तीय संस्थांना अशा खर्चाचा सामना करणे शक्य असले, तरी लहान फिनटेक कंपन्या, डिजिटल सेवा पुरवठादार आणि छोट्या सहकारी संस्थांसाठी हा खर्च अडथळा ठरू शकतो.
भारतीय सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या दृष्टीनेही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. डेटा शेअरिंगसाठी प्रत्येक व्यवहारामागे किंवा प्रत्येक ॲक्सेससाठी शुल्काची रचना झाल्यास डिजिटल सेवांच्या विकासाचा खर्च वाढू शकतो.
त्यामुळे डेटा शेअरिंगची पायाभूत सुविधा ही केवळ खर्चाचे केंद्र न मानता सुरक्षितता, ग्राहक अनुभव आणि डिजिटल विस्तारासाठीची सामायिक गुंतवणूक म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
ओपन बँकिंगचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ग्राहकांच्या खात्याशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी पारंपरिक क्रेडेन्शियल-आधारित स्क्रीन स्क्रॅपिंगवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होणे.
त्याऐवजी टोकनाइज्ड API आणि अधिकृत डेटा-सहमतीवर आधारित व्यवस्था वापरल्यास कोणता डेटा कोण वापरत आहे, ग्राहकाने कोणती परवानगी दिली आहे आणि त्या डेटाचा वापर कशासाठी होत आहे, यावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवता येते.
सहकारी बँका आणि पतसंस्थांनीही भविष्यातील डिजिटल पायाभूत सुविधा विकसित करताना API-आधारित कनेक्टिव्हिटी, मजबूत प्रमाणीकरण आणि ग्राहक-सहमती यांना महत्त्व देणे आवश्यक ठरू शकते.
ओपन बँकिंगमध्ये ग्राहकाने एकदा डेटा शेअर करण्यास परवानगी दिली म्हणजे तो डेटा कोणत्याही कारणासाठी वापरण्याची मुभा मिळत नाही. डेटाचा प्राथमिक आणि दुय्यम वापर स्पष्टपणे वेगळा करणे आवश्यक आहे.
ग्राहकाने एखाद्या वित्तीय उत्पादनासाठी डेटा शेअर केला असल्यास त्याच डेटाचा इतर कारणांसाठी वापर करण्यापूर्वी योग्य माहिती आणि आवश्यक संमतीची व्यवस्था असणे महत्त्वाचे आहे.
सहकारी बँकांसाठी ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे. ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध ही सहकार क्षेत्राची मोठी ताकद असल्याने डेटाचा जबाबदार वापर आणि पारदर्शकता डिजिटल विश्वास टिकवण्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.
ओपन बँकिंग यशस्वी होण्यासाठी विविध बँका, पतसंस्था, फिनटेक कंपन्या आणि डेटा सेवा पुरवठादारांनी एकमेकांशी सुरक्षितपणे संवाद साधणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामायिक तांत्रिक मानकांची गरज असते.
सामायिक API, प्रमाणीकरण पद्धती, डेटा फॉरमॅट आणि सुरक्षा मानके उपलब्ध असल्यास प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्र तांत्रिक व्यवस्था तयार करण्याची गरज कमी होते. याचा फायदा विशेषतः लहान सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना होऊ शकतो.
ग्राहकांच्या आर्थिक डेटाचा मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल वापर होत असताना सुरक्षा आणि गोपनीयता हे ओपन बँकिंगचे केंद्रबिंदू राहतील.
ग्राहकाला कोणत्या संस्थेला कोणता डेटा दिला जात आहे, तो कशासाठी वापरला जाणार आहे आणि त्याची परवानगी कशी रद्द करता येईल, याची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत तांत्रिक नियंत्रण, नियमित सुरक्षा तपासणी आणि स्पष्ट जबाबदारीची व्यवस्था आवश्यक आहे.
भारतीय सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी सायबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, ग्राहक संमती आणि तृतीय-पक्ष जोखीम व्यवस्थापन या बाबी डिजिटल परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी ठेवाव्या लागतील.
ओपन बँकिंगचा अंतिम उद्देश केवळ डेटा एका संस्थेकडून दुसऱ्या संस्थेकडे पोहोचवणे नसून त्या डेटातून ग्राहकाला अधिक चांगली सेवा देणे हा आहे.
सहकारी बँका ग्राहकांच्या परवानगीने उपलब्ध डेटाचा योग्य पद्धतीने वापर करू शकल्या, तर वैयक्तिकृत कर्ज प्रस्ताव, बचत व गुंतवणूक मार्गदर्शन, आर्थिक नियोजन, फसवणूक प्रतिबंध आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार सेवा विकसित करण्याच्या संधी वाढू शकतात.
विशेषतः ग्रामीण व अर्धशहरी भागातील ग्राहकांसाठी डिजिटल आणि शाखा-आधारित सेवांचा समन्वय साधताना अशा डेटाचा जबाबदार वापर महत्त्वाचा ठरू शकतो.
ओपन बँकिंगच्या अनुभवातून भारतीय सहकारी बँका आणि पतसंस्थांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश स्पष्ट होतो—ग्राहक डेटा हा केवळ संस्थेची मालमत्ता म्हणून न पाहता ग्राहकांच्या हितासाठी जबाबदारीने व्यवस्थापित करण्याची माहिती-संपत्ती म्हणून पाहण्याची गरज आहे.
सुरक्षित API, स्पष्ट ग्राहक संमती, सामायिक तांत्रिक मानके, मजबूत सायबर सुरक्षा आणि पारदर्शक डेटा वापर या पाच बाबींवर आधारित व्यवस्था उभारल्यास डिजिटल वित्तीय सेवांचा विस्तार अधिक विश्वासार्ह पद्धतीने करता येऊ शकतो.
भविष्यातील सहकारी बँकिंगमध्ये ग्राहकाला केवळ खाते किंवा कर्ज देणे पुरेसे राहणार नाही. ग्राहकाच्या आर्थिक गरजा समजून घेऊन, त्याच्या परवानगीने उपलब्ध डेटाचा सुरक्षित वापर करून अधिक योग्य सेवा देणे हीच डिजिटल स्पर्धेतील महत्त्वाची दिशा ठरू शकते.