गेल्या दोन वर्षांत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने काही सहकारी बँकांविरोधात कठोर नियामक पावले उचलली आहेत. काही ठिकाणी पैसे काढण्यावर निर्बंध, तर काही बँकांमध्ये व्यवस्थापनात बदल किंवा प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. या घटनांमुळे ठेवीदारांमध्ये साहजिकच चिंता निर्माण झाली आहे. मात्र, तज्ञांच्या मते या कारवाया खळबळजनक असल्या तरी त्या बँकिंग व्यवस्थेला शिस्तबद्ध करण्याचा आणि ठेवीदारांचे दीर्घकालीन हित जपण्याचा भाग आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या कडक देखरेखीखाली कार्य करणाऱ्या आणि नियमांचे पालन करणाऱ्या सहकारी बँका आजही ठेवींसाठी तुलनेने सुरक्षित मानल्या जातात. ठेवीदारांसाठी सर्वात मोठा दिलासा म्हणजे ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (DICGC) चे संरक्षण.
DICGC अंतर्गत प्रत्येक बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराला ₹५ लाखांपर्यंत (मुद्दल + व्याज) विमा संरक्षण मिळते. म्हणजेच एखाद्या सहकारी बँकेला आर्थिक अडचणी आल्या, परवाना रद्द झाला किंवा रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घातले, तरी या मर्यादेत तुमची रक्कम सुरक्षित राहते.
बचत खाते
चालू खाते
मुदत ठेवी (FD)
आवर्ती ठेवी (RD)
महत्त्वाचे म्हणजे, हे कव्हरेज प्रत्येक बँकेसाठी स्वतंत्र असते. जर एखाद्याने वेगवेगळ्या बँकांमध्ये ठेवी ठेवल्या असतील, तर प्रत्येक बँकेत ₹५ लाखांपर्यंत विमा मिळतो.
सर्व सहकारी बँका सारख्या नसतात. त्यामुळे ठेवी ठेवण्यापूर्वी काही बाबी तपासणे आवश्यक आहे:
रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणाखालील स्थिती – रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध किंवा इशारे दिले आहेत का?
ऑडिट आणि आर्थिक अहवाल – वार्षिक अहवाल, नफा-तोटा आणि थकीत कर्ज (NPA) स्थिती.
प्रशासन व पारदर्शकता – संचालक मंडळ, व्यवस्थापनातील स्थिरता आणि नियमपालन.
तरलता स्थिती – बँक नियमितपणे ठेवीदारांचे पैसे देत आहे का?
लहान गुंतवणूकदारांनी विशेषतः या बाबींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
सहकारी बँका अनेकदा व्यावसायिक आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा किंचित जास्त व्याजदर देतात. हेच त्यांचे आकर्षण असते. मात्र, जिथे परतावा जास्त, तिथे जोखीमही थोडी जास्त असण्याची शक्यता असते.
मोठी रक्कम एका सहकारी बँकेत ठेवण्याऐवजी:
ठेवी ₹५ लाखांच्या मर्यादेत ठेवणे
वेगवेगळ्या बँकांमध्ये विविधीकरण (Diversification) करणे
काही हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा सरकारी-समर्थित योजनांमध्ये ठेवणे
हा दृष्टिकोन जोखीम कमी करतो आणि सुरक्षितता वाढवतो.
तज्ञांचे मत स्पष्ट आहे—सहकारी बँकांच्या ठेवींना पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही, मात्र डोळस निवड आणि सतर्कता आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना, बँकांकडून येणाऱ्या अधिकृत नोटिसा आणि DICGC च्या विमा संरक्षणाची माहिती ठेवीदारांनी समजून घ्यावी.
योग्य माहिती, योग्य विविधीकरण आणि सावध धोरण अवलंबल्यास, सहकारी बँकांमधूनही सुरक्षितपणे वाजवी परतावा मिळवणे शक्य आहे.