भारतातील सहकारी बँकिंग क्षेत्र डिजिटल युगात वेगाने प्रवेश करत आहे. याच दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी दोन महत्त्वपूर्ण अँप्स— ‘सहकार डिजी-पे’ (Sahkar Digi-Pay) आणि ‘सहकार डिजी-लोन’ (Sahkar Digi-Loan) — यांचे लोकार्पण केले. या दोन्ही अँप्समुळे देशातील सहकारी संस्था आणि शहरी सहकारी बँकांना आधुनिक, पारदर्शक आणि कागदविरहित डिजिटल व्यवहार करता येतील.
ही घोषणा अमित शहा यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या ‘सहकारी कुंभ २०२५’ या दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेत केली. या परिषदेत देशभरातील सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि उद्योग नेते उपस्थित होते.
‘सहकार डिजी-पे’ आणि ‘सहकार डिजी-लोन’ हे दोन्ही अँप्स सहकारी क्षेत्रासाठी एकत्रित डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून देतात. या अँप्सच्या माध्यमातून सदस्यांना कर्जाची अर्ज प्रक्रिया, मंजुरी आणि वितरण सर्व काही ऑनलाइन, कागदविरहित आणि पारदर्शक पद्धतीने करता येईल.
अमित शहा म्हणाले,
“डिजिटल पेमेंटचे युग सुरू झाले आहे. जर शहरी सहकारी बँकांनी वेळेवर या बदलात भाग घेतला नाही, तर त्या स्पर्धेत मागे पडतील. डिजी-पे आणि डिजी-लोन अॅप्स हे सहकारी बँकांच्या डिजिटल क्रांतीचे केंद्रबिंदू ठरतील.”
त्यांनी सांगितले की पुढील दोन वर्षांत १,५०० शहरी सहकारी बँकांना या प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
शहा यांनी सांगितले की सरकारकडून सहकारी पतसंस्था आणि शहरी सहकारी बँकांना व्यावसायिक बनवण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांमुळे गेल्या दोन वर्षांत शहरी सहकारी बँकांचे नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) प्रमाण २.८% वरून केवळ ०.०६% पर्यंत खाली आले आहे — जे सहकार क्षेत्रासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे.
त्यांनी सांगितले की, “सहकारी बँकांनी डिजिटल साधनांचा स्वीकार केला तर त्यांची कार्यक्षमता वाढेल, फसवणुकीची शक्यता कमी होईल आणि ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.”
शहा यांनी पुढे सांगितले की, आगामी पाच वर्षांत दोन लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक शहरात किमान एक शहरी सहकारी बँक (UCB) स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल आणि सहकाराच्या माध्यमातून बँकिंग सेवा प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचतील.
त्यांनी नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेडला (NAFCUB) निर्देश दिले की, यशस्वी पतसंस्थांचे रूपांतर शहरी सहकारी बँकांमध्ये करण्यासाठी ठोस योजना आखावी.
या दोन्ही अँप्सच्या माध्यमातून सहकारी बँकांना खालील प्रमुख सुविधा मिळणार आहेत:
सुरक्षित आणि जलद डिजिटल पेमेंट सिस्टम
मोबाईलवरून कर्ज अर्ज, मंजुरी आणि वितरण प्रक्रिया
कागदविरहित व्यवहार आणि पारदर्शक नोंदी
रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि डेटा अॅनालिटिक्स
ग्रामीण आणि शहरी ग्राहकांसाठी सोपी कर्ज उपलब्धता
या अँप्समुळे सहकारी बँका खासगी आणि राष्ट्रीय बँकांच्या स्पर्धेत सक्षमपणे उभ्या राहतील, असा विश्वास शहा यांनी व्यक्त केला
‘सहकार डिजी-पे’ आणि ‘सहकार डिजी-लोन’ ही केवळ दोन अँप्स नव्हेत, तर सहकारी क्षेत्राला आधुनिक बँकिंगच्या युगात घेऊन जाणारे दोन मजबूत आधारस्तंभ आहेत. डिजिटल माध्यमातून सहकाराची ताकद देशभर पसरवण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प या प्रकल्पातून स्पष्ट दिसतो.
सहकारी बँकांच्या डिजिटल परिवर्तनाचा हा प्रारंभ आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो ग्राहकांना जलद, सोपी आणि पारदर्शक बँकिंग सुविधा देऊन या अँप्समुळे सहकार क्षेत्राचे नवीन युग सुरू होईल. “डिजिटल इंडिया, डिजिटल सहकार” हा मंत्र आता प्रत्यक्षात उतरण्याची वेळ आली आहे.
