नवी दिल्ली :
केंद्रीय-स्तरीय सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (CEA) ने देशभरातील बहु-राज्य सहकारी संस्थांसाठी (MSCS) संचालक मंडळ आणि पदाधिकारी यांच्या १८५ हून अधिक निवडणुका यशस्वीरित्या पार पाडल्या आहेत. सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अजून ६७ निवडणुका प्रक्रियेत आहेत, ज्यातून सहकारी क्षेत्रातील लोकशाही आणि प्रशासन यंत्रणा आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.
सहकारी क्षेत्रातील विविध कृषी, पत, मार्केटिंग, डेअरी, गृहनिर्माण आणि उत्पादनविषयक संस्थांचा या निवडणुकीत सक्रिय सहभाग आहे. फक्त सप्टेंबर महिन्यातच १८ संस्थांनी निवडणुका पूर्ण केल्या, ज्यात महाराष्ट्रातील शांतीश्वर मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि केरळमधील किसान मित्रा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांचा समावेश आहे.
बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, २००२ (२०२३ मध्ये सुधारित) च्या कलम ४५(१) अंतर्गत स्थापन झालेल्या सीईएचे मुख्यालय नवी दिल्लीतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे आहे.
सध्याचे पदाधिकारी:
देवेंद्र कुमार सिंग – अध्यक्ष
आर. के. गुप्ता – उपाध्यक्ष
मोनिका खन्ना – तात्पुरती महिला सदस्य
प्राधिकरणाचे मुख्य काम म्हणजे:
निवडणूक घेण्यासाठी सोसायट्यांकडून आलेल्या ऑनलाइन अर्जांची पडताळणी
निवडणूक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती (सामान्यतः जिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकारी)
मतदार याद्यांचे परीक्षण
कायदेशीर चौकटीनुसार संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवणे
सीआरसीएस (CRCS) पोर्टलद्वारे निवडणुकीच्या विनंत्या सादर केल्या जातात आणि मंजूरीनंतर संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रॅक केली जाते.
प्राधिकरणाने निवडणुकांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी व विविध गैरप्रकार रोखण्यासाठी काही महत्त्वाचे बदल लागू केले आहेत:
केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यावर निर्बंध
कुटुंबातील सदस्यांच्या नामांकनांवरील मर्यादा
नामांकित संचालकांच्या मतदानाच्या अधिकारांचे स्पष्टीकरण
निवडणूक खर्च सादर करण्याची सक्ती
TRIFED, KRIBHCO, राष्ट्रीय सहकारी गृहनिर्माण महासंघ यांसारख्या संस्थांशी प्राधिकरण सतत संवाद साधत आहे, जेणेकरून सुधारित कायदे व नियम प्रभावीपणे लागू होतील.
सध्यातील अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर बदल म्हणजे बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ मधील कलम 10A(2A)(i) ची सुधारित अंमलबजावणी.
त्यानुसार:
सहकारी बँकेच्या संचालकांचा सततचा जास्तीत जास्त कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षे करण्यात आला
हा बदल १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होणार आहे
अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता सर्व संचालकांना हे लागू होईल
या निर्णयामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात स्थिरता, धोरणात्मक सातत्य आणि दीर्घकालीन निर्णयक्षमतेला प्रोत्साहन मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सप्टेंबर २०२५ मध्ये सीईएने निवडणूक निरीक्षकांच्या नियुक्तीसाठी व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश:
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवणे
अनावश्यक हस्तक्षेप रोखणे
निःपक्षपाती आणि निष्पक्ष वातावरण निर्माण करणे
हितसंबंधांचे संघर्ष कमी करणे
निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नियुक्ती आदेशांमध्ये ही मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे संपूर्ण देशभरातील बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या प्रशासनात गुणवत्तापूर्ण नेतृत्व, जबाबदारी, सदस्यांचे सशक्तीकरण आणि पारदर्शकता वाढण्यास मदत होणार आहे.
सीईएची ही पुढाकारपूर्ण भूमिका सहकारी क्षेत्रातील लोकशाही व्यवस्थेला नवसंजीवनी देत असून, सहकारी संस्थांना अधिक व्यावसायिक, जबाबदार आणि टिकाऊ प्रशासनाकडे नेणारा मार्ग मोकळा करत आहे.