सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील नियामक नियंत्रण आणि लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या संचालक मंडळाचे अधिकार यांवर दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या वादावर केरळ उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मार्गदर्शक निकाल दिला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (Banking Regulation Act, 1949) च्या कलम ३६AAA चा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि यासाठी बँकेला पूर्व वैयक्तिक सुनावणी देणे अनिवार्य नाही.
हा निकाल केवळ एका विशिष्ट बँकेपुरता मर्यादित नसून, देशातील संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रावर आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियामक अधिकारांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.
हे प्रकरण इरिंजलकुडा टाऊन सहकारी बँकेशी (Irinjalakuda Town Co-operative Bank) संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या तपासणीदरम्यान गंभीर आर्थिक अनियमितता आढळून आल्यानंतर बँकेवर कडक निर्बंध लादले होते. बँकेने आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी गैर-बँकिंग मालमत्ता विकण्याचा दावा केला होता; मात्र रिझर्व्ह बँकेने समाधान न झाल्याने बँकेचे निर्वाचित संचालक मंडळ बरखास्त करून तेथे एका वर्षासाठी प्रशासकाची (Administrator) नियुक्ती केली.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाला बँकेचे माजी अध्यक्ष एम. पी. जॅक्सन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक याचिका दाखल करून आव्हान दिले.
१. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालक मंडळाला कोणतीही पूर्व सुनावणी न देता तडकाफडकी पदावरून हटवणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाविरोधात आहे.
२. बरखास्तीचा आदेश पारित करण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने राज्य सरकारशी योग्य सल्लामसलत केली नव्हती.
३. सहकारी क्षेत्रातील लोकशाही रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा किंवा निवडून आलेले मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला नाही.
न्यायमूर्ती एम. ए. अब्दुल हकीम यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना बँकिंग नियमन कायद्यातील विविध कलमांचे सखोल विश्लेषण केले आणि खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
न्यायालयाने बँकिंग नियमन कायद्यातील कलम ३६AA आणि कलम ३६AAA मधील फरक स्पष्ट केला.
कलम ३६AA अंतर्गत विशिष्ट व्यवस्थापकीय व्यक्तींना हटवण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देणे आवश्यक असते.
मात्र, कलम ३६AAA (जे संपूर्ण संचालक मंडळ बरखास्त करण्याशी संबंधित आहे) अंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, "जेव्हा विधिमंडळाने कायद्याच्या एखाद्या कलमात पूर्व सुनावणीची अट ठेवलेली नसते, तेव्हा न्यायालये आपल्या परीने अर्थ लावून अशी अट कायद्यात समाविष्ट करू शकत नाहीत." रिझर्व्ह बँकेने आधीच तपासणी करून निर्बंध लादले असल्यामुळे आणि आदेशात ठोस कारणे दिली असल्याने, व्यवस्थापनाला वैयक्तिक सुनावणीचा कायदेशीर अधिकार उरत नाही.
सल्लामसलतीच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने आरबीआयच्या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले. रिझर्व्ह बँकेने या प्रकरणात 'सहकारी संस्थांच्या निबंधकांशी' (Registrar of Co-operative Societies) सल्लामसलत केली होती.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार 'राज्य सरकारशी' सल्लामसलत करणे बंधनकारक आहे. निबंधकांशी केलेली चर्चा ही राज्य सरकारशी केलेली सल्लामसलत मानली जाऊ शकत नाही. राज्य सरकारने या कारवाईवर कोणताही आक्षेप घेतला नाही, तरीही रिझर्व्ह बँकेने ही अनिवार्य कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करायलाच हवी होती.
"निवडून आलेल्या मंडळाला रिझर्व्ह बँक हटवू शकत नाही" हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ठेवीदारांच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकिंग यंत्रणेची स्थिरता टिकवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापनात हस्तक्षेप करण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.
या प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेने राज्य सरकारशी सल्लामसलत न करण्याची procedural (प्रक्रियात्मक) चूक केली होती. तरीसुद्धा न्यायालयाने आरबीआयचा बरखास्तीचा आदेश रद्द करण्यास स्पष्ट नकार दिला आणि रिट याचिका फेटाळून लावली.
यामागील न्यायालयाचे प्रमुख कारण:
प्रशासक गेल्या ९ महिन्यांपासून बँकेचा कारभार पाहत होते. या टप्प्यावर जुन्या व्यवस्थापनाला पुन्हा अधिकार दिल्यास बँकेच्या आर्थिक स्थैर्यावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकला असता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "कायदेशीर तांत्रिक मुद्द्यांपेक्षा सार्वजनिक हित आणि बँकेच्या ठेवीदारांचे संरक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आहे."
तथापि, न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला निर्देश दिले की, जर त्यांना या कालावधीनंतरही बँकेवरील प्रशासकाचा कार्यकाळ वाढवायचा असेल, तर त्यांनी आधी राज्य सरकारशी योग्य आणि कायदेशीर सल्लामसलत करणे अनिवार्य असेल.
केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी एक मोठा धडा आहे. या निकालातून दोन महत्त्वाचे संदेश जातात:
रिझर्व्ह बँकेची नियामक ताकद मजबूत: सहकारी बँकांमध्ये लोकशाही व्यवस्था असली, तरी वित्तीय शिस्त आणि ठेवीदारांचे हित हे राजकारणापेक्षा किंवा व्यवस्थापनाच्या अधिकारांपेक्षा वरचढ राहील. अनियमितता आढळल्यास रिझर्व्ह बँक तातडीने कठोर पावले उचलू शकते.
प्रक्रियेचे पालन आवश्यक: रिझर्व्ह बँकेसारख्या सर्वोच्च नियामक संस्थेनेही कायदेशीर प्रक्रियेचे (उदा. राज्य सरकारशी सल्लामसलत करणे) तंतोतंत पालन केले पाहिजे, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, या निकालाने 'ठेवीदारांचे हित' हेच बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठे प्राधान्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.