रविवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतातील बँकिंग क्षेत्र सुधारण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. या समितीचे मुख्य उद्देश पुढील टप्प्यातील बँकिंग सुधारणा, बँकांच्या ताळेबंदाचे पुनरावलोकन, नफाक्षमता कमी करणे आणि बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती वाढवणे असेल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या समितीचा मुख्य दृष्टीकोन विकसित भारतासाठी २०४० सालातील प्रगत बँकिंग प्रणाली तयार करण्यावर असेल. समिती २०४७ पर्यंत बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा कसा बदलावा यासाठी दीर्घकालीन शिफारसी तयार करेल, ज्यामुळे भारताच्या आर्थिक विस्ताराशी सुसंगत आणि कार्यक्षम बँकिंग प्रणाली साकारता येईल.
तथापि, उद्योग क्षेत्रात काही शंका आहेत. गेल्या तीन डझनभर बँकिंग समितींचा अनुभव पाहता, अनेकांना वाटते की ही नवीन समिती केवळ आणखी एक भर ठरू नये. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, समितीचे कार्यक्षेत्र स्पष्टपणे निश्चित केले जाईल आणि ती प्रत्यक्ष प्रभावी शिफारसी देईल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की ही समिती संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राची तपासणी करेल आणि प्रत्येक पायरीवर योग्य शिफारसी देईल. यामुळे दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल शक्य होतील आणि बँकिंग क्षेत्राची कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि व्याप्ती सुधारली जाईल.
या समितीच्या शिफारसींनी भारतातील बँकिंग प्रणाली अधिक परिणामकारक, सुसज्ज आणि आर्थिक विस्ताराशी जुळणारी बनेल. ही पद्धत बँकिंग क्षेत्राचा चेहरा बदलून देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देईल.