पुण्यात पुन्हा एकदा डिजिटल अटक घोटाळ्याने कहर केला आहे. एका ६२ वर्षीय निवृत्त एलआयसी अधिकाऱ्येला फसवणूक करणाऱ्यांनी तब्बल ९९ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यास भाग पाडत आयुष्याची सर्व बचत लुटली. या गुन्ह्यात फसवणूक करणाऱ्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नावाचा गैरवापर करून ‘अटक वॉरंट’ची बनावट कागदपत्रे पाठवली होती.
३० ऑक्टोबर रोजी तक्रारदाराला एका व्यक्तीचा फोन आला. स्वतःला “कोलाबा ऑफिस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन एजन्सी”चा अधिकारी म्हणून ओळख देत त्याने सांगितले की—
तिच्या आधार कार्डाचा गैरवापर झाला आहे
त्या मोबाइल नंबरवर २० फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत
वरिष्ठ पोलिस अधिकारी तिच्याशी व्हिडिओ कॉलवर संपर्क साधतील
हे सर्व एक सुसंगत आणि नियोजनबद्ध फसवे नाटक होते.
थोड्याच वेळात ‘जॉर्ज मॅथ्यू’ नावाच्या व्यक्तीने व्हिडिओ कॉल केला. त्याने स्वतःला वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून दाखवले आणि तक्रारदारास सांगितले—
तिच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल झाला आहे
तिचे सर्व बँक खाते गोठवले जाणार
सहकार्य न केल्यास ५ वर्षांची शिक्षा होईल
ती ज्येष्ठ नागरिक असल्याने तिची डिजिटल अटक होणार
या धमकीसोबत फसवणूक करणाऱ्यांनी एक बनावट अटक वॉरंट पाठवले ज्यावर ‘निर्मला सीतारामन’ यांची खोट्या नावाची स्वाक्षरी होती. वॉरंट पाहून पीडितेचा विश्वास बसला.
फसवणूक करणाऱ्यांनी तिला सांगितले—
“चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुमच्या सर्व बचती RBI खात्यात पडताळणीसाठी जमा कराव्या लागतील.”
पीडितेने घाबरून ठाण्यातील काही बँक खात्यांमध्ये एकूण ९९ लाख रुपये ट्रान्सफर केले. फसवणूक करणाऱ्यांनी ‘अंमलबजावणी संचालनालयाकडून पावती’ असे भासवणारे बनावट दस्तऐवजही पाठवले.
नंतर तिने पैसे परत मिळण्यासाठी फोन केला असता नंबर बंद असून प्रतिसाद येत नव्हता. तेव्हा तिला फसवणूक झाल्याचे समजले.
पुणे शहरातील गुन्हे शाखेकडे तिने तक्रार दाखल केली असून फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेले
फोन नंबर
बँक म्युल्स अकाउंट्स
तांत्रिक साधने
यांचा तपास सुरू आहे.
सायबर तपासकर्त्यांनी सांगितले की—
अलीकडे काल्पनिक ‘डेटा प्रोटेक्शन एजन्सी’ च्या नावाचा गैरवापर वाढला आहे
कधी कधी TRAI, CBI, ED, राज्य पोलीस, किंवा DPBI (डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया) यांच्या नावाचाही वापर होतो
अशा प्रकरणांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी बहुस्तरीय सायबर सिंडिकेटे सामील असतात
पैसे प्रथम म्युल्स खात्यांमधून जातात आणि नंतर क्रिप्टोकरन्सीतून विदेशात ट्रान्सफर होतात
या सर्व प्रकारांमुळे ज्येष्ठ नागरिक, एकटे राहणारे लोक आणि सरकारी संस्थांच्या नावावर सहज विश्वास ठेवणारी माणसे जास्त बळी पडतात.
सायबर गुन्हेगार प्रामुख्याने
अटक वॉरंट
आधार कार्ड गैरवापर
मनी लाँड्रिंग
CBI/ED/पोलिस चौकशी
डिजिटल अटक
खाते गोठवणे
अशा धक्कादायक शब्दांचा वापर करतात जेणेकरून पीडित व्यक्ती गोंधळून तात्काळ पैसे ट्रान्सफर करते.
पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की—
डिजिटल अटक असा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही
ED/CBI/TRAI कधीही फोनवरून खाते तपासणीसाठी पैसे मागत नाहीत
सरकारचे अधिकारी कधीही व्हिडिओ कॉलवर अटक वॉरंट दाखवत नाहीत
कोणतीही संशयास्पद मागणी आली तर 1930 या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइनवर लगेच संपर्क करावा
ही घटना दाखवते की सायबर गुन्हेगार सरकारी अधिकाऱ्यांचे रूप धारण करून अत्यंत व्यावसायिक पद्धतीने भीती निर्माण करतात आणि लोकांची आयुष्यभराची कमाई लुटतात. पिढ्यानपिढ्या कमावलेल्या पैशावर अशा गुन्हेगारीचा घाला बसू नये यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सावध राहणे अत्यावश्यक आहे.
