नवी दिल्ली : बँक कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹२५ लाख करण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारच्या कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने महत्त्वपूर्ण प्रतिसाद दिला आहे. नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉईज (NCBE) यांनी यासंदर्भात मंत्रालयाकडे मागणी केली होती.
कामगार मंत्रालयाच्या सामाजिक सुरक्षा (SS-I) विभागाने ३ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरात सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मधील तरतुदींचा संदर्भ दिला आहे. सध्या कायद्यानुसार ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाख असल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
मंत्रालयाने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मधील कलम ५३(५) कडे विशेष लक्ष वेधले आहे. या तरतुदीनुसार, कायद्यातील निर्धारित मर्यादेमुळे एखाद्या कर्मचाऱ्याला नियोक्त्यासोबतच्या अवॉर्ड, करार, सेटलमेंट किंवा कॉन्ट्रॅक्ट अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिक चांगल्या ग्रॅच्युइटीच्या अटींवर परिणाम होत नाही.
याचा अर्थ, एखाद्या बँकेतील कर्मचारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा वर्ग अशा करार, सेटलमेंट किंवा सेवाशर्तींमुळे वैधानिक मर्यादेपेक्षा अधिक ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरत असेल, तर त्या अधिक लाभदायक तरतुदी लागू राहू शकतात. त्यासाठी प्रत्येक वेळी कायद्यात स्वतंत्र दुरुस्ती करणे आवश्यक नसल्याचे मंत्रालयाच्या उत्तरातून स्पष्ट होते.
२१ नोव्हेंबर २०२५ पासून सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० लागू झाली. या संहितेच्या कलम १६४ अंतर्गत उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२ रद्द करण्यात आला असून, ग्रॅच्युइटीशी संबंधित तरतुदी संहितेच्या प्रकरण ५ मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
NCBE ने २० जुलै २०२६ रोजी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर बँक कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२५ लाख करण्याची मागणी केली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्रालयाने सध्याची ₹२० लाखांची वैधानिक मर्यादा स्पष्ट करण्यासोबतच अधिक लाभदायक अटींसाठी कलम ५३(५) मधील तरतुदी अधोरेखित केल्या आहेत.
कामगार मंत्रालयाच्या भूमिकेमुळे बँक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अवॉर्ड, द्विपक्षीय करार, सेटलमेंट किंवा सेवाकरारात अधिक लाभदायक ग्रॅच्युइटीची तरतूद असल्यास त्याचा फायदा मिळू शकतो, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, केवळ मंत्रालयाच्या या स्पष्टीकरणामुळे सर्व बँक कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटीची वैधानिक कमाल मर्यादा थेट ₹२५ लाख झालेली नाही. सध्या वैधानिक कमाल मर्यादा ₹२० लाखच आहे.
त्यामुळे ₹२५ लाखांच्या वाढीची मागणी आणि बँक कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान सेवा अटी याबाबत पुढील निर्णयाकडे बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.