डेहराडून : धनादेश न वटल्याच्या (चेक बाऊन्स) प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञान-सुलभ करण्यासाठी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता अशा प्रकरणांमध्ये आरोपींना समन्स केवळ पारंपरिक पद्धतींनीच नव्हे, तर ईमेल, मोबाइल फोन आणि व्हॉट्सअॅपसारख्या मेसेजिंग अॅप्सद्वारेही बजावता येणार आहेत.
उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले असून, हे निर्देश उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया नियम, २०२५ अंतर्गत लागू करण्यात आले आहेत.
परिपत्रकानुसार, चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये समन्स पाठवण्याची पद्धत आता अधिक आधुनिक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत समन्स बजावण्यासाठी पोलिस किंवा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष सेवा आवश्यक होती. मात्र आता, डिजिटल माध्यमांद्वारे समन्स बजावणे कायदेशीर मान्य करण्यात आले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, तक्रार दाखल करताना तक्रारदाराला आरोपी व्यक्तीची पुढील माहिती देणे बंधनकारक असेल—
आरोपीचा ईमेल आयडी
मोबाइल क्रमांक
व्हॉट्सॲप तपशील
या सर्व माहितीची सत्यता दर्शवणारे अनिवार्य प्रतिज्ञापत्र
याशिवाय, प्रत्येक तक्रारीसोबत विहित नमुन्यातील सारांश (Summary Format) जोडणे आवश्यक असेल. हा सारांश न्यायालयीन कर्मचारी संगणक प्रणालीमध्ये अपलोड करतील, ज्यामुळे प्रकरणाचा तपशील डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध राहील.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आरोपीला समन्स बजावण्यापूर्वी बीएनएनएसच्या कलम २२३ अंतर्गत कोणतीही अतिरिक्त प्रक्रिया आवश्यक राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे वेळेची बचत होऊन प्रकरणांची सुनावणी लवकर होण्यास मदत होणार आहे.
परिपत्रकात नमूद केल्यानुसार, न्यायालयाने विशेष सॉफ्टवेअर प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे—
एखाद्या प्रकरणात कोणत्या टप्प्यावर किती वेळेत कारवाई करायची आहे, हे आपोआप निश्चित होईल
विलंब टाळण्यास मदत होईल
न्यायालयीन कामकाज अधिक कार्यक्षम होईल
आरोपींना लवकर दिलासा देण्यासाठी आणि न्यायालयावरील ताण कमी करण्यासाठी, ऑनलाइन पेमेंटचा पर्याय देखील सुरू करण्यात आला आहे. आता समन्समध्ये—
ऑनलाइन पेमेंट सुविधेचा स्पष्ट उल्लेख
थेट पेमेंट लिंक दिली जाणार आहे
आरोपी CNR क्रमांक किंवा केसची माहिती टाकून चेकची रक्कम थेट ऑनलाइन जमा करू शकतील. जर आरोपीने या माध्यमातून रक्कम भरली, तर न्यायालय तडजोडीच्या आधारावर प्रकरण बंद करू शकते.
हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर दर्शवतो. चेक बाऊन्ससारख्या मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये हा बदल वेळ, खर्च आणि मनुष्यबळाची बचत करणारा ठरणार आहे. तसेच, सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.