व्यवहारपूर्ततेसाठी रक्कम उपलब्ध नसताना किंवा मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना धनादेश दिला-घेतला जाऊन व्यवहार पार पडता येतो. मात्र, हा धनादेश देय तारखेला जर काही कारणाने वटला नाही तर ही केवळ व्यवसायांसाठीच नव्हे तर सामान्य नागरिकांसाठीही एक गंभीर समस्या ठरत होती. पैसे देणाऱ्याला व लाभार्थ्याला कायदेशीर कारवाई करणे व बँक शुल्क भरणे असे सव्यपसव्य पार पाडावे लागत असत. यामध्ये वारंवार शुल्क, कायदेशीर वाद आणि वेळेचा अपव्यय होऊन ग्राहकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र, आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) २०२५ पासून नवीन चेक बाउन्स (धनादेश अनादर) नियम लागू करण्याची घोषणा केली असून, त्यामुळे देशातील लाखो खातेधारकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या सुधारित नियमामुळे बँकिंग व्यवहार अधिक ग्राहकानुकूल, पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार आहेत.
नवीन नियमांमध्ये नेमके कोणते बदल होणार?:
जर निधी अपुरा असल्याने किंवा इतर कारणामुळे चेक बाउन्स झाला, तर..आतापर्यंत,
पैसे देणाऱ्याला वारंवार बँक शुल्क भरावे लागत असे.
लाभार्थीला (Payee) स्वतंत्रपणे कायदेशीर कारवाई करावी लागत असे.
मात्र, २०२५ च्या नियमांनुसार :
वारंवार शुल्क आकारण्याचा भार कमी केला जाणार आहे.
बँकांना नेहमीच्या कर्जबुडव्यांवर लक्ष केंद्रित करून कारवाई करावी लागणार आहे.
एकदाच चुकून झालेल्या चेक बाउन्सवर ग्राहकांना वारंवार दंड आकारला जाणार नाही.
खातेधारकांना संरक्षण कसे मिळणार?:
RBI ने बँकांना चेक व्यवहारांवर कडक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एखाद्या ग्राहकाने जर एका वर्षात एकापेक्षा जास्त वेळा चेक बाउन्स केला तर:
बँक अशा ग्राहकाची चेकबुक सुविधा रद्द करू शकते.
त्याचे काही व्यवहार गोठवू शकते.
जमा करणाऱ्यास (Payee) जलद निवारणाची सुविधा मिळेल.
चेक बाउन्स झाल्यास, २४ तासांच्या आत ग्राहकाला कळवणे व चुकीचे शुल्क परत करणे त्याच्यावर बंधनकारक असेल.
आर्थिक परिणाम:
सध्या बँकांचे चेक बाउन्स शुल्क रु. १५० ते ७५० (जीएसटी वगळता) इतके असते.
वारंवार बाउन्स झाल्यास वर्षाला हजारो रुपये खर्च येतो.
नवीन नियमामुळे या अनावश्यक खर्चापासून ग्राहकांचा बचाव होईल.
जुने व नवीन नियम : तुलना
सामान्य नागरिकांसाठी महत्त्व:
लघुउद्योजक, फ्रीलान्सर आणि पगारदार व्यक्तींना सर्वाधिक दिलासा मिळणार.
चेक बाउन्स झाल्याने रोख प्रवाहावर येणारा ताण कमी होईल.
धनादेश जारीकर्त्यावर कठोर जबाबदारी येणार असल्याने ग्राहकांचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास वाढेल.
ग्राहकांना वारंवार दंडाचा भार उचलावा लागणार नाही.
बँकिंग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे:
चेक फसवणुकीत घट होईल.
नागरिकांना डिजिटल पेमेंट्सकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
मात्र व्यवसाय करार, भाडेकरार आणि सरकारी देयकांसाठी अजूनही चेक वापरला जात असल्याने, हा नियम ग्राहकांसाठी महत्त्वाचे सुरक्षाकवच ठरेल.
निष्कर्ष:
आरबीआयचा "चेक बाउन्स नियम २०२५" हा केवळ एक साधा नियामक बदल नसून सामान्य नागरिकांसाठी एक "आर्थिक संरक्षण कवच" आहे.
वारंवार शुल्क टाळले जातील,
जलद सूचना मिळेल,
आणि डिफॉल्टर्सवर थेट दबाव येईल.
या नियमामुळे केवळ पैसेच वाचणार नाहीत, तर लोकांचा बँकिंग व्यवहारांवरील विश्वास दुपटीने वाढणार आहे.