नवी दिल्ली: राष्ट्रीय नागरी सहकारी वित्त आणि विकास महामंडळ (NUCFDC) चे अध्यक्ष आणि सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ नेते ज्योतिंद्र मेहता यांनी २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. नागरी सहकारी बँकिंग व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत करण्यासाठी वृद्ध ठेवीदारांसाठी ठोस संरक्षण, नियामक सुलभता आणि कर सुधारणांची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् सादर करणार असलेल्या अर्थसंकल्पाकडे सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः ठेवीदार संरक्षण, प्रशासनातील सुलभता आणि कर सवलती यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वृद्ध ठेवीदारांसाठी १००% DICGC विमा संरक्षणाची मागणी
मेहता यांनी सांगितले की, नागरी सहकारी बँकांमधील मोठा ग्राहक वर्ग हा ज्येष्ठ नागरिकांचा आहे. हे ग्राहक आपल्या दैनंदिन खर्चासाठी आणि आरोग्यविषयक गरजांसाठी प्रामुख्याने व्याज उत्पन्नावर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्या ठेवींना १०० टक्के ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) कव्हर देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अशा संरक्षणामुळे वृद्ध ठेवीदारांना आर्थिक सुरक्षितता आणि मानसिक शांतता मिळेल, तसेच सहकारी बँकांवरील त्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सहकारी बँकांसाठी व्यवसाय सुलभतेची गरज
मेहता यांनी सरकारच्या ‘Ease of Doing Business’ चौकटीचा विस्तार सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी, विशेषतः नागरी सहकारी बँकांसाठी करण्याचे आवाहन केले. लघु व्यापारी, मध्यमवर्गीय आणि सूक्ष्म उद्योगांना सेवा देण्यात सहकारी बँका महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्या तरी, त्यांना अजूनही अनेक प्रक्रियात्मक आणि नियामक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रशासकीय स्पष्टता देणे आणि विविध नियामक संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट झाल्यास धोरणात्मक अडथळे दूर होऊ शकतील, असे ते म्हणाले.
कलम 80P अंतर्गत कर सवलतीची पुनर्संचयना
कर विषयावर बोलताना मेहता यांनी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम 80P अंतर्गत नागरी सहकारी बँकांना सवलत देण्याची मागणी केली. हा मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यामुळे सहकारी बँकांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर परिणाम झाला आहे.
अर्थसंकल्पामधून या बाबत स्पष्टता आणि संतुलित तोडगा काढल्यास सहकारी बँकिंग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
भविष्यासाठी आशावाद
मेहता यांनी समारोप करताना सांगितले की, अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी अर्थपूर्ण धोरणात्मक पाठबळ दिल्यास, हे क्षेत्र अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि शाश्वत बनेल. तसेच देशाच्या व्यापक आर्थिक सुधारणांच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून, सहकारी संस्था समाजाच्या गरजा प्रभावीपणे पूर्ण करू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.