नवी दिल्ली: गृहकर्ज घेताना आपण आपली अत्यंत महत्त्वाची आणि आयुष्याची पुंजी असलेली मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे (Original Property Documents) बँकेकडे विश्वासाने तारण ठेवतो. कर्ज फिटल्यानंतर ही कागदपत्रे सुखरूप परत मिळणे हा ग्राहकाचा हक्क असतो. मात्र, बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे जर ही मूळ कागदपत्रे गहाळ झाली, तर कर्जदाराला मनस्ताप आणि मालमत्तेच्या कायदेशीर हक्कावर गदा येण्याचा धोका निर्माण होतो. अशाच एका गंभीर प्रकरणात दिल्ली राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (State Consumer Disputes Redressal Commission) अॅक्सिस बँकेला (Axis Bank) सेवेतील त्रुटीसाठी थेट १५.५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे ऐतिहासिक आदेश दिले आहेत. प्रत्येक कर्जदाराने आणि बँकेने वाचावा असा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय आहे.
दिल्लीतील एका जोडप्याने तेथील एका मालमत्तेची खरेदी करण्यासाठी मार्च २०१८ मध्ये अॅक्सिस बँकेकडून १.४१ कोटी रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. या कर्जापोटी त्यांनी फ्लॅटच्या मालकी हक्काची सर्व मूळ कागदपत्रे बँकेकडे गहाण ठेवली होती. बँकेने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रीतसर पावती देऊन ही सर्व मूळ कागदपत्रे ताब्यात घेतल्याची पोच (Acknowledgment) देखील दिली होती.
संबंधित जोडप्याने मार्च २०२१ मध्ये कर्जाच्या संपूर्ण रकमेची परतफेड करून आपले कर्ज खाते यशस्वीरीत्या बंद केले. नियमानुसार कर्ज खाते बंद झाल्यानंतर बँकेने मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे ग्राहकाला परत करणे बंधनकारक होते. या जोडप्याने वारंवार बँकेकडे पाठपुरावा केला, परंतु प्रत्येक वेळी त्यांना केवळ आश्वासने मिळाली. अखेर, बँकेच्या ताब्यातून ही मूळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे समोर आले. बँकेच्या या बेजबाबदार कारभारामुळे मानसिक आणि कायदेशीर कोंडी झालेल्या या पीडित जोडप्याने न्याय मिळवण्यासाठी थेट ग्राहक आयोगाचे दार ठोठावले.
या प्रकरणात बँकेने स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मालमत्ता अजूनही तक्रारदारांच्या ताब्यात आहे, त्यामुळे त्यांना कोणताही प्रत्यक्ष आर्थिक फटका बसलेला नाही, असा युक्तिवाद अॅक्सिस बँकेने आयोगासमोर केला. तसेच कागदपत्रे हरवल्याबद्दल पोलिसात तक्रार, जाहीर सूचना आणि प्रमाणित प्रत (Certified Copy) देण्याची तयारी बँकेने दर्शवली.
मात्र, ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षा संगीता धिंग्रा सहगल आणि सदस्य बिमला कुमारी यांच्या खंडपीठाने बँकेचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. २२ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत आयोगाने स्पष्ट केले की:
"मालकी हक्काची मूळ कागदपत्रे हरवल्यामुळे तक्रारदारांच्या मालकी हक्कावर सतत संशयाचे सावट निर्माण होते आणि त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांना बाधा पोहोचते. मालमत्ता ताब्यात असणे म्हणजे सर्व काही सुरळीत असणे नव्हे. त्यामुळे निष्काळजीपणाच्या कारणास्तव नुकसानभरपाई मागणे हा ग्राहकाचा कायदेशीर अधिकार आहे."
बँकेने केलेली पोलीस तक्रार, जाहीर सूचना आणि वकिलाचे प्रमाणपत्र यावरून हे स्पष्ट होते की, मूळ कागदपत्रे बँकेच्या ताब्यात असतानाच गहाळ झाली होती. ही सेवेतील अत्यंत गंभीर त्रुटी (Deficiency in Service) आहे, असे ताशेरे आयोगाने ओढले.
ग्राहक आयोगाने पीडित जोडप्याच्या बाजूने निकाल देत अॅक्सिस बँकेला खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत:
१५.५० लाख रुपये नुकसान भरपाई: बँकेच्या हलगर्जीपणामुळे ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासासाठी आणि मालकी हक्कावर आलेल्या बाधेसाठी १५.५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी.
कागदपत्रे शोधून द्या किंवा पर्यायी व्यवस्था करा: घराची मूळ कागदपत्रे शोधून देण्याचे निर्देश किंवा त्या संदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून देण्याचे आदेश बँकेला देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय देशातील लाखो गृहकर्जदारांसाठी एक मोठा दिलासा आणि बँकांसाठी कडक इशारा आहे. अनेकदा बँका कर्ज वसुलीसाठी अत्यंत कडक नियम लावतात, मात्र ग्राहकांच्या कागदपत्रांच्या सुरक्षेबाबत उदासीनता दाखवतात.
कर्जदारांनी काय काळजी घ्यावी?
१. कागदपत्रांची अचूक यादी (Lodgement List): कर्ज घेताना बँकेकडे कोणती मूळ कागदपत्रे जमा केली आहेत, त्याची स्वाक्षरी आणि शिक्क्यासह अचूक यादी बँकेकडून घ्यावी.
२. कर्ज समाप्तीनंतर तात्काळ पाठपुरावा: कर्ज संपताच (NOC मिळताच) मूळ कागदपत्रे ताब्यात घेण्यासाठी लेखी अर्ज करावा.
३. हलगर्जीपणा आढळल्यास ग्राहक न्यायालयात जा: जर बँकेने कागदपत्रे गहाळ केली किंवा देण्यास टाळाटाळ केली, तर ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी ग्राहक आयोगात दाद मागता येते, हे या निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.